घरातील कमावत्या व्यक्तीचा दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू झाला तर त्या कुटुंबाला सरकारने नुकसानभरपाई म्हणून दिलेल्या तीन लाख रुपयांमध्ये गुजारा होऊ शकतो का, किती काळ ही रक्कम त्यांचा जीवनगाडा चालवू शकेल, ही रक्कम पुरेशी आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या जिवाची किंमत सरकारदरबारी अवघी तीन लाख रुपये एवढीच आहे का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र तसेच राज्य सरकारला केला.
दहशतवादी हल्ल्यांतील मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत धोरण आखण्याची मागणी राजेश्वर पांचाळ यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने भरपाईच्या तुटपुंज्या रक्कमेबाबत असमाधान व्यक्त केले तसेच याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सुदीप नारगोळकर यांची या प्रकरणी न्यायालयाचा ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नियुक्ती केली. पुढील सुनावणीच्या वेळेस केंद्र व राज्य सरकारला यासंदर्भातील योजनांची माहिती देण्याचे व तुटपुंज्या भरपाईची कारणमीमांसा करण्यास सांगितले आहे.
