शौर्यपदकाबाबत सरकार अनभिज्ञ?

शौर्य पदकाचा नेमका अर्थ सांगण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि याबाबतच्या अज्ञानामुळे भारत-पाक युद्धातील जवानाला लाभांपासून वंचित ठेवणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका देत ५० हजार रुपयांचा दंड सुनावला. एवढेच नव्हे, तर या जवानाला शासननिर्णयानुसार निवासी व शेतीसाठी जमीनही उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. ज्या अधिकाऱ्याला या पदकांतील फरकच माहीत नाही त्याच्यावर अशी महत्त्वाची जबाबदारी सोपविणे हे धक्कादायक असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
१९७१ सालच्या भारत-पाक युद्धात जखमी झालेल्या आणि शासननिर्णयानुसार युद्धवीरांना मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित राहिलेल्या लेफ्टनंट कर्नल बी. एम. कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले.
कर्वे हे १९७१ सालच्या युद्धात जखमी झाले होते आणि त्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘वुंड पदका’ने गौरविण्यात आले होते. या ‘वुंड पदका’चे पुढे ‘पराक्रम पदक’ नामकरण झाले. भारत-पाक युद्धामध्ये शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना, जखमींना तसेच अपंगत्व आलेल्या लष्कर व सीमा सुरक्षा दलातील जवानांसाठी राज्य सरकारने ३० डिसेंबर १९७१ रोजी योजना जाहीर केली. त्यानुसार त्यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून शेतीसाठी व राहण्यासाठी जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु २ जानेवारी १९७३ रोजी त्या सुधारणा करून जखमी वा अपंगत्व आलेल्या जवानांनी या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी लष्कराच्या रुग्णालयातून ५० टक्के वा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व आल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. कर्वे यांनी सरकारकडे अर्ज केला होता.