मुंबई : राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन शिंदे-फडणवीसांचे सरकार स्थापन झाले. मात्र, राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाची आर्थिक चाके अद्याप वेगवान झाली नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी, उपदानाची ८०० कोटी रुपये रक्कम प्रलंबित आहे.
राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाची आर्थिक चाके वेगवान करण्यासाठी पुढील ४ वर्षांपर्यंत (३१ मार्च २०२४) महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे राज्य सरकारने संपकाळात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात सांगितले होते. मात्र, गेले ११ महिने राज्य सरकारकडून अपुरा निधी येत असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पी.एफ.) व उपदानाची ८०० कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. तसेच, नुकतेच शासन निर्णयातून राज्य सरकारने जाहीर केले की, एसटी महामंडळाच्या दरमहा उत्पन्नातून वेतनासह इतर खर्च भागविण्यासाठी दर महिना जेवढ्या रकमेची तूट निर्माण होत आहे. तेवढी रक्कम महामंडळाला राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य म्हणून देण्यात येईल. मात्र, गेल्या ११ महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे १,६०० कोटी रुपयांची तूट आहे. यासंदर्भात एसटी महामंडळाने राज्य सरकारला कळवले आहे. मात्र, ही तफावत रक्कम अद्याप एसटी महामंडळाला मिळालेली नाही, असे कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आले.
गेल्या काही कालावधीपूर्वी राज्य सरकारने एसटी महामंडळाकडे जमा खर्चाचा तपशील मागितला होता. मात्र, एसटीने तपशील दिला असून ११ महिन्यांच्या कालावधीत साधारण १,६०० कोटी रुपयांची तूट असल्याचे सरकारला कळवले आहे. मात्र, ही तफावत रक्कम अजूनही महामंडळाला मिळालेली नाही. राज्य सरकारकडून मदतीची परिपत्रके काढली जात असून प्रत्यक्षात मात्र निधी दिला जात नाही. त्यामुळे एसटीला मदत करीत असल्याचा सरकारचा दावा खोटा व दिशाभूल करणारा आहे. सरकारच्या एसटी व कर्मचाऱ्यांबद्दलच्या घोषणा या वेगवान व गतिमान असल्या, तरी मदतीचा निधी संथगतीने पुरवला जात आहे. त्यामुळे एसटीच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. महिन्याला येणारी तूट भरून काढण्यासाठी तफावतीची रक्कम सरकारने तात्काळ देणे आवश्यक असल्याचे मत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले.
राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाची आर्थिक चाके वेगवान करण्यासाठी पुढील ४ वर्षांपर्यंत (३१ मार्च २०२४) महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे राज्य सरकारने संपकाळात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात सांगितले होते. मात्र, गेले ११ महिने राज्य सरकारकडून अपुरा निधी येत असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पी.एफ.) व उपदानाची ८०० कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. तसेच, नुकतेच शासन निर्णयातून राज्य सरकारने जाहीर केले की, एसटी महामंडळाच्या दरमहा उत्पन्नातून वेतनासह इतर खर्च भागविण्यासाठी दर महिना जेवढ्या रकमेची तूट निर्माण होत आहे. तेवढी रक्कम महामंडळाला राज्य सरकारकडून अर्थसहाय्य म्हणून देण्यात येईल. मात्र, गेल्या ११ महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे १,६०० कोटी रुपयांची तूट आहे. यासंदर्भात एसटी महामंडळाने राज्य सरकारला कळवले आहे. मात्र, ही तफावत रक्कम अद्याप एसटी महामंडळाला मिळालेली नाही, असे कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आले.
गेल्या काही कालावधीपूर्वी राज्य सरकारने एसटी महामंडळाकडे जमा खर्चाचा तपशील मागितला होता. मात्र, एसटीने तपशील दिला असून ११ महिन्यांच्या कालावधीत साधारण १,६०० कोटी रुपयांची तूट असल्याचे सरकारला कळवले आहे. मात्र, ही तफावत रक्कम अजूनही महामंडळाला मिळालेली नाही. राज्य सरकारकडून मदतीची परिपत्रके काढली जात असून प्रत्यक्षात मात्र निधी दिला जात नाही. त्यामुळे एसटीला मदत करीत असल्याचा सरकारचा दावा खोटा व दिशाभूल करणारा आहे. सरकारच्या एसटी व कर्मचाऱ्यांबद्दलच्या घोषणा या वेगवान व गतिमान असल्या, तरी मदतीचा निधी संथगतीने पुरवला जात आहे. त्यामुळे एसटीच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. महिन्याला येणारी तूट भरून काढण्यासाठी तफावतीची रक्कम सरकारने तात्काळ देणे आवश्यक असल्याचे मत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले.
