शुल्कासाठी शाळांकडून अडवणूक, अनेकांची नावे प्रतीक्षा यादीत
मुंबई : टाळेबंदीमुळे रखडलेली प्रवेशप्रक्रिया, शुल्कासाठी शाळांकडून होणारी अडवणूक अशा कारणांमुळे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले आहे. प्रवेश निश्चित करूनही शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. तसेच काहींची नावे अद्याप प्रतीक्षा यादीतच अडकली आहेत.
भिवंडीच्या दीपाली शिंदे यांच्या मुलीला ‘आरटीई’तून डिव्हाइन इंग्लिश स्कूलमध्ये इयत्ता पहिलीत प्रवेश मिळाला. मात्र, त्यानंतर पाच हजार रुपये भरून वह्य़ा, पुस्तके, दप्तर, गणवेश घेण्यास शाळेने सांगितले. पण शाळा सुरूच होणार नसेल तर दप्तर आणि गणवेशाचा फायदा काय, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने दीपाली यांनी पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी त्यांच्या मुलीला ऑनलाइन शिक्षणात सहभागी करून घेतले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
याच शाळेत पहिलीच्या एका विद्यार्थिनीला सुरुवातीला ऑनलाइन शिक्षण मिळत होते. मात्र, पाच हजार रुपये न भरल्याने दोन महिने ऑनलाइन शिक्षणाची लिंक मिळाली नसल्याचे पालकांनी सांगितले. मुलीचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पालकांनी शुल्क भरल्यावर लिंक पाठवली जाऊ लागली. पण या दरम्यानचा अभ्यास बुडाला, चाचणी परीक्षा हुकली. एकाएकी सत्र परीक्षेला सामोरे जावे लागल्याने विद्यार्थिनीचा गोंधळ उडाला.
यावर्षी ‘आरटीई’ प्रवेशाची एकच फेरी झाली. त्यानंतर हजारो विद्यार्थ्यांची नावे प्रतीक्षा यादीतच अडकलेली असल्याने हे विद्यार्थीही शिक्षणापासून वंचित आहेत. ‘महाराष्ट्र पालक संघटने’च्या अध्यक्षा शीतल चव्हाण यांनी नुकतीच शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांची भेट घेऊन ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडला. करोनावरील लस उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत शाळा सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी विनंतीही केली.
‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मोफत देण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. तरीही शाळा अडवणूक करतात. शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी हजारो विद्यार्थ्यांची नावे प्रतीक्षा यादीत आहेत. या प्रक्रियेत सरकारने स्पष्टता आणावी. तसेच लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण करून, वैयक्तिक लक्ष देऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेण्याची सूचना शासनाने शाळांना करावी. – शीतल चव्हाण, अध्यक्षा,
महाराष्ट्र पालक संघटना
मी गावी असल्याने शिक्षकांचा पगार होऊ शकला नाही. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण दीड महिना बंद होते. शाळेकडून कोणतेही शैक्षणिक साहित्य घेण्याची सक्ती केली जात नाही. ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांकडून पैसे मागितले जात नाहीत. तसे कोणी केले असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. पालकांनी माझ्याशी संपर्क साधावा. विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढले जाईल.
– डॉ. परमेश्वर गटकळ, संस्थाचालक, डिव्हाइन इंग्लिश स्कूल
मुंबई : टाळेबंदीमुळे रखडलेली प्रवेशप्रक्रिया, शुल्कासाठी शाळांकडून होणारी अडवणूक अशा कारणांमुळे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले आहे. प्रवेश निश्चित करूनही शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. तसेच काहींची नावे अद्याप प्रतीक्षा यादीतच अडकली आहेत.
भिवंडीच्या दीपाली शिंदे यांच्या मुलीला ‘आरटीई’तून डिव्हाइन इंग्लिश स्कूलमध्ये इयत्ता पहिलीत प्रवेश मिळाला. मात्र, त्यानंतर पाच हजार रुपये भरून वह्य़ा, पुस्तके, दप्तर, गणवेश घेण्यास शाळेने सांगितले. पण शाळा सुरूच होणार नसेल तर दप्तर आणि गणवेशाचा फायदा काय, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने दीपाली यांनी पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी त्यांच्या मुलीला ऑनलाइन शिक्षणात सहभागी करून घेतले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
याच शाळेत पहिलीच्या एका विद्यार्थिनीला सुरुवातीला ऑनलाइन शिक्षण मिळत होते. मात्र, पाच हजार रुपये न भरल्याने दोन महिने ऑनलाइन शिक्षणाची लिंक मिळाली नसल्याचे पालकांनी सांगितले. मुलीचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पालकांनी शुल्क भरल्यावर लिंक पाठवली जाऊ लागली. पण या दरम्यानचा अभ्यास बुडाला, चाचणी परीक्षा हुकली. एकाएकी सत्र परीक्षेला सामोरे जावे लागल्याने विद्यार्थिनीचा गोंधळ उडाला.
यावर्षी ‘आरटीई’ प्रवेशाची एकच फेरी झाली. त्यानंतर हजारो विद्यार्थ्यांची नावे प्रतीक्षा यादीतच अडकलेली असल्याने हे विद्यार्थीही शिक्षणापासून वंचित आहेत. ‘महाराष्ट्र पालक संघटने’च्या अध्यक्षा शीतल चव्हाण यांनी नुकतीच शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांची भेट घेऊन ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडला. करोनावरील लस उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत शाळा सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी विनंतीही केली.
‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मोफत देण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. तरीही शाळा अडवणूक करतात. शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी हजारो विद्यार्थ्यांची नावे प्रतीक्षा यादीत आहेत. या प्रक्रियेत सरकारने स्पष्टता आणावी. तसेच लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण करून, वैयक्तिक लक्ष देऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेण्याची सूचना शासनाने शाळांना करावी. – शीतल चव्हाण, अध्यक्षा,
महाराष्ट्र पालक संघटना
मी गावी असल्याने शिक्षकांचा पगार होऊ शकला नाही. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण दीड महिना बंद होते. शाळेकडून कोणतेही शैक्षणिक साहित्य घेण्याची सक्ती केली जात नाही. ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांकडून पैसे मागितले जात नाहीत. तसे कोणी केले असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. पालकांनी माझ्याशी संपर्क साधावा. विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढले जाईल.
– डॉ. परमेश्वर गटकळ, संस्थाचालक, डिव्हाइन इंग्लिश स्कूल
