माहिती अधिकार विषयावर तातडीची बैठक घेण्यास महापौरांना मुहूर्त सापडेना
‘माहितीचा अधिकार कायद्या’अंतर्गत माहिती मिळवून त्याचा गैरवापर करणाऱ्या ‘व्यावसायिक’ तक्रारदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा तक्रारदारांना मनाजोगी माहिती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची त्रेधातिरपीट उडत असून त्यांचा वेळही वाया जात आहे. अशा तक्रारदारांना वेसण घालण्यासाठी पालिकेने ठोस उपाययोजना करावी यादृष्टीने पालिका सभागृहात एकमताने निर्णय घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करावे, अशी मागणी करून दोन वर्षे लोटली, तरी महापौरांना या विषयावर बैठक बोलावण्यास मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारातील तक्रारदारांची ‘व्यावसायिकता’ वाढू लागली आहे.
सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता यावी आणि उत्तरदायित्व निर्माण व्हावे, यासाठी २००५मध्ये आलेल्या माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती पालिकेत मोठय़ा प्रमाणावर अर्ज येऊ लागले. माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांची संख्या वाढू लागली. प्राधिकरणांतील अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची ठरली. परंतु काही तक्रारदार वारंवार निरनिराळ्या विषयांची माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करू लागले. त्यांना माहिती पुरविताना पालिका अधिकाऱ्यांची दमछाक होऊ लागली आहे.
‘व्यावसायिक’ तक्रारदार ‘माहितीचा अधिकार’ कायद्याचा वापर करून पालिकेतून माहिती मिळवितात आणि आपला हेतू साध्य झाल्यानंतर तक्रार मागे घेतात. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. त्याचबरोबर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागते. प्रशासनाचा वेळ आणि मेहनत वाया जाते.
या व्यावसायिक तक्रारदारांवर वचक ठेवण्याची गरज असून त्यामुळे भ्रष्टाचारालाही काही प्रमाणात आळा बसू शकेल, असे संयुक्त पत्र समाजवादी पार्टीच गटनेते रईस शेख, राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ, मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे आणि नगरसेवक दिलीप पटेल यांनी २८ मे २०१४ रोजी महापौरांना पाठवले होते.‘माहितीच्या अधिकारात’ माहिती मागणाऱ्यांचे अर्ज स्वीकारताना तक्रारदारांचे शिक्षण, व्यवसाय, ओळखीचा व वास्तव्याचा पुरावा ही माहितीदेखील घ्यावी. अर्जात तक्रारीचा उद्देश नमूद करणे सक्तीचे करावे. तक्रारदाराचे नाव व त्याने मागितलेली माहिती फलकावर प्रदर्शित करावी. प्रशासनाकडे तक्रारींची सुनावणी करताना तक्रारदारांबरोबर ज्याच्याविषयी तक्रार करण्यात आली आहे अशा व्यक्तीलाही आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. तसेच या विषयावर र्सवकष चर्चा करण्यासाठी सभागृहाची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी या चौघांनी या पत्रात केली होती. परंतु दोन वर्षे लोटली तरी भ्रष्टाचाराला आळा बसविण्याबाबतच्या या विषयावर विशेष सभा आयोजित करण्यास महापौरांना मुहूर्तच सापडलेला नाही. व्यावसायिक तक्रारदारांनी महापौर कार्यालयाकडे ‘माहितीच्या अधिकारात’ माहिती मागण्याचा सपाटा लावल्यानंतर महापौरांना जाग येणार का, असा सवाल व्यावसायिक तक्रारदारांमुळे त्रस्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.
