वर्ष लोटले तरी माहिती अधिकाराखाली मागविलेली माहिती अर्जदाराला न दिल्याबद्दल राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी म्हाडावर ताशेरे ओढले. येत्या ३० दिवसांत अर्जदाराला विनाशुल्क माहिती उपलब्ध करावी, तसेच ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी, असे आदेश आयुक्तांनी म्हाडाला दिले आहेत.
म्हाडाने १ जानेवारी २००२ ते २१ फेब्रुवारी २०१० या कालावधीत पणन विभागामार्फत आरक्षित प्रवर्गातील लाभार्थीना लॉटरी सोडतीमध्ये देण्यात आलेल्या निवासी आणि अनिवासी सदनिकांबाबत माहिती द्यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शरद यादव यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत अर्ज करून २२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केली होती. मात्र एक महिला झाला तरी माहिती न मिळाल्याने त्यांनी २६ मार्च २०१२ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणी कोणता निर्णय दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी ४ ऑगस्ट २०१२ रोजी आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले. त्यामुळे आयोगाने अपीलकर्ता, जन माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकाऱ्यांना नोटीस काढून उपस्थित राहण्याची सूचना केली. या प्रकरणावर १९ मार्च २०१४ रोजी सुनावणी झाली.
अर्ज मिळाल्यानंतर माहिती अधिकाऱ्यांना ३० दिवसाच्या आत अर्जदाराला माहिती देणे बंधनकारक आहे. असे असताना या प्रकरणात जन माहिती अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असून माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाऱ्यांना शिक्षा का करण्यात येऊ नये याबाबत ९ एप्रिल २०१४ रोजी खुलासा करावा, असे आदेश मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी म्हाडामधील माहिती अधिकार अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
यादव यांना ९ एप्रिल २०१४ पर्यंत विनामूल्य रजिस्टर पोस्टाने माहिती पाठवावी. तसेच आयोगास त्याचा अहवालही पाठवावा, असे आदेशही गायकवाड यांनी म्हाडाला दिले आहेत.
