उच्च न्यायालयाने संमती दिल्यामुळे २४० सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

मात्र या परीक्षेतील १० प्रश्न चुकीचे असल्याचा दावा करून दोन उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. तसेच एमपीएससीच्या तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून त्यानांच या १० प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगावे, अशी मागणी केली होती.या उमेदवारांचे म्हणणे योग्य ठरवून मॅटने एमपीएससीला तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.एमपीएससीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

आणखी वाचा

पुणे महापालिकेच्या उपायुक्तासह शिक्षणाधिकारी, लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; बनावट पदवी सेवा पुस्तिकेत जोडून महापालिकेची फसवणूक

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

पुणे: सावधान ! महापालिकेच्या इमारतीमध्ये हेल्मेट शिवाय प्रवेश कराल तर…!

सिडकोच्या २६ हजारांच्या महागृहनिर्माण सोडत प्रक्रियेला महिन्याभराची मुदतवाढ

कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : आमदार सुनील टिंगरे यांनी पाठविलेल्या नोटीशीत ‘यांची’ही नावे !

टीईटी परीक्षेत एआय तंत्रज्ञान वापरल्याचा परिणाम काय? किती उमेदवारांनी दिली परीक्षा?

ईडीकडून ३३३ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच

संविधानभान: जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता

हेही वाचा : ठाण्यातील वाहतूक कोंडीवर आंनद नगर – साकेत उन्नत मार्गाचा उपाय

उच्च न्यायालयात अन्य एक याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम गुणवत्तायादी जाहीर करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. शिवाय मुख्य परीक्षेत चांगले गुण मिळूनही उमेदवारांना पदांपासून वंचित रहावे लागत असल्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप याचिका योग्य ठरवून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती दिली. शिवाय २४० सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठीची रखडलेली अंतिम गुणवत्तायादी चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आणि नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले.