एका संध्याकाळी मित्राबरोबर निर्जनस्थळी फिरायला गेलेल्या ‘तिच्या’वर काही नराधमांनी बलात्कार केला. न्यायालयाने त्यांना कठोर शिक्षाही ठोठावली. गुन्हेगारांना शासन झाले. पण तिला न्याय मिळाला का हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. बलात्कार झाल्याची ‘शिक्षा’ म्हणून आपले उच्चभ्रू पांढरपेशेपण मिरविणाऱ्या लोकांनी तिला नोकरीतून काढून टाकले आहे. शेजाऱ्यांनी तिच्या घरावर जणू बहिष्कार टाकला. एवढेच नव्हे, तर ज्याच्या खांद्यावर तिने विश्वासाने मान टाकली होती, तोही तिला सोडून आपल्या माणसांच्या कळपात निघून गेला आहे.. आता तिच्यासमोर एकच प्रश्न आहे.. जगावे की मरावे?
ही करुण कहाणी आहे एका बलात्कार पीडित मुलीच्या उद्ध्वस्त आयुष्याची, माणसातल्या हैवानांची, विकृतीची, ढोंगी पांढरपेशा मानसिकतेची, पुरुषप्रधान संस्कृतीची, शासन नावाच्या निर्जीव सांगाडय़ाची आणि लबाड-मतलबी राज्यकर्त्यांची!
दिल्लीत चालत्या बसमध्ये एका मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेने सारा देश हादरला. त्यानंतर अवघ्या सात-आठ महिन्यांनी मुंबईतील शक्ती मिलच्या परिसरात दोन मुलींवर बलात्काराच्या घटना घडल्या. हा दुसरा मोठा धक्का. अशा अनेक घटना घडल्या, काही उजेडात आल्या, काही तशाच अंधारात विरून गेल्या. मुंबईतील अशाच एका घटनेतील अत्याचारपीडित एक मुलगी, मन आणि शरीरावरील भळभळणाऱ्या जखमा घेऊन, जगण्याची धडपड करीत आहे.
तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे कळताच ती ज्या कंपनीत टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून नोकरी करीत होती, त्या कंपनीतून तिला काढून टाकण्यात आले. कारण काय, तर कंपनीची बदनामी होईल. बलात्कारानंतरच्या या आघाताने तिच्या भळभळणाऱ्या वेदनेवर मीठच चोळले. कुटुंबात नोकरी करून चार पैसे कमवणारी ती एकटीच. तिची नोकरी गेली. तशात शेजारीपाजाऱ्यांमधील ‘सुसंस्कृतता’ जागी झाली. त्यांनी तिच्या घराकडे पाठ फिरविली. तिच्या कुटुंबाशी कुणी बोलेना. त्यांच्याशी बोललो, तर आपली प्रतिष्ठा जाईल ही भीती. चाळीने या कुटुंबावर अघोषित बहिष्कारच पुकारला. आतून-बाहेरून ती कोसळत असताना, ज्याच्यावर तिने विश्वास ठेवला होता, भविष्यातील जोडीदार म्हणून निवडला होता, त्यानेही तिला सोडून दिले. तो आता तिला भेटायलाही येत नाही. आता जगायचे कसे? ती अंधारात धडपडते आहे. नोकरीसाठी पाय झिजवते आहे. आपल्याला आता कोण स्वीकारणार या विचाराने ती गोठली आहे. मनुष्यप्राण्यांच्या कळपात ती माणुसकी हुडकत आहे. मदतीचे हात शोधत आहे..
हे कसले ‘मनोधैर्य’?
मुंबईतील शक्ती मिल परिसरात दोन मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने बलात्कारपीडित मुली व महिलांच्या मदतीसाठी मनोधैर्य योजना सुरू केली. पीडित मुलींना दोन ते तीन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत, वैद्यकीय उपचार निवाऱ्याची व्यवस्था करून पुनर्वसन करण्याची हमी दिली. परंतु ही योजना लागू केली ती २ ऑक्टोबर २०१३ पासून. त्यामुळे त्या आधी म्हणजे शक्ती मिलसारख्या किंवा अन्य प्रकरणात बळी पडलेल्या मुलींना तिचा काहीच उपयोग झाला नाही. किमान शक्ती मिल प्रकरणापासून तरी त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. अत्याचारग्रस्तांना मदत करायची होती तर त्यासाठी २ ऑक्टोबरचा महूर्त सरकारने कशासाठी पाहिला? मुहूर्त महत्त्वाचा की त्या उद्ध्वस्त झालेल्या मुलींना मदतीचा हात देऊन सावरणे महत्त्वाचे? राज्यकर्त्यांची सफेदपोश असंवेदनशीलता उघडी पाडणारे असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.
