मंत्र्यांच्या कार्यालयांत ठाण मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात असंतोष
नाशिकच्या सतीश चिखलीकर लाचप्रकरणाने खळबळ उडाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या संदीप बेडसे या अधिकाऱ्याला त्याच्या मूळ विभागात पाठविण्यात आल्यानंतर आता नियमांची मोडतोड करून, प्रसंगी पळवाटा काढून, मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये धुसफूस सुरू झाली आहे. मंत्री आस्थापनांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बदल्यांचा कायदा का लागू केला जात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांमध्ये सर्रास बाहेरील म्हणजे क्षेत्रीय संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर आलेले असतात. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या आस्थापनेवर जवळपास ५० ते ६० अधिकारी-कर्मचारी असतात. मंत्री आस्थापनेवर एक खासगी सचिव, विशेष कार्यअधिकारी, तीन-चार स्वीय सहाय्यक व इतर कर्मचारी मिळून १५ ते २० अधिकारी-कर्मचारी असतात. मंत्री आस्थापनेवर बहुतांश क्षेत्रीय संवर्गातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, अभियंते, डॉक्टर हे खासगी सचिव, विशेष कार्यअधिकारी व स्वीय सहाय्यक म्हणून प्रतिनियुक्तीवर आलेले असतात. मंत्रालय संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात त्याबद्दल असंतोष आहे.
मंत्रालयात धोरणे ठरतात. त्यात मंत्रालय संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. तर मंत्रालयात ठरलेली धोरणे व निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर असते. मात्र मंत्री आस्थापनेवर क्षेत्रीय संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्याने धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील आपले महत्त्व कमी होत असल्याबद्दल मंत्रालय संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
मंत्रालयात ‘आतले’ आणि ‘बाहेरचे’ असा कायम सुप्त संघर्ष धुमसत असतो. चिखलीकर प्रकरणाने बांधकाम मंत्र्यांच्या आस्थापानेवरील एका अधिकाऱ्याला मूळ विभागात पाठविल्यानंतर प्रतिनियुक्त्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम ४० प्रमाणे प्रतिनियुक्तीचा कालावधी फक्त चार वर्षे ठरविण्यात आला आहे. मुदतवाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागते. दुसरे असे की प्रतिनियुक्तीवरून मूळ विभागात गेल्यानंतर किमान चार वर्षे त्या अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती देऊ नये, असा नियम आहे. परंतु या नियमांची सर्रासपणे मोडतोड करून किंवा त्यातून पळवाटा काढून मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे ठाम मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पुन्हा एकदा धूसफूस सुरू झाली आहे.
नाराजीचे कारण
मंत्रालयात धोरणे ठरतात. त्यात मंत्रालय संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. तर मंत्रालयात ठरलेली धोरणे व निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर असते. मात्र मंत्री आस्थापनेवर क्षेत्रीय संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्याने धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील आपले महत्त्व कमी होत असल्याबद्दल मंत्रालय संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
