धोरण जाहीर होऊनही नियमात अद्याप बदल नाही; गृहनिर्माण मंत्र्यांच्याच पत्रामुळे बाब उघड
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील २२ हजार इमारतींसाठी प्रिमियम आकारणे, अतिरिक्त चटई क्षेत्र देऊन हाऊसिंग स्टॉक घेणे तसेच उपनगरातील जुन्या व मोडकळीला आलेल्या तसेच भाडय़ाच्या इमारतींना ३३(७) ‘अ’ अंतर्गत तीन चटई क्षेत्र देऊन विकास करण्यासंदर्भातील गृहनिर्माण धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले त्याला दोन आठवडे लोटले. मात्र या धोरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल करण्यासाठी गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाच्या उच्चपदस्थांनी विकास नियंत्रण नियमावलीत अद्याप कोणतीच पावले उचलली नसल्याची धक्कादायक बाब गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याच पत्रामुळे उघडकीस आली आहे.
घाटकोपर येथील कार्यक्रमात २ सप्टेंबर रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले. मुंबईतील त्यातही प्रामुख्याने उपनगरातील घरांचा प्रश्न लक्षात घेऊन त्यांनी धोरण जाहीर केले तेव्हा या धोरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल कायद्यात झाले असतील अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली होती.
सांताक्रुझ विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीमध्ये राहाणाऱ्यांचे आहे तेथेच पुनर्वसन करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मान्यताच घेण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनी धोरण जाहीर केल्यानंतरही गृहनिर्माण विभाग तसेच नगरविकास विभागाकडून विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. २ सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर सहा दिवसांनी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना पत्र पाठवून म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३(५) मध्ये नगरविकास विभागामार्फत आवश्यक ते बदल करून तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. याच पत्रात संक्रमण शिबीरातील भाडेकरुंचे आहे तेथेच पुनर्वसन करणे आणि घुसखोरांना म्हाडाच्या घरे विक्री धोरणानुसार किंमत वसूल करून घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी नियम व कायद्यात आवश्यक ते बदल करून प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे.
गंभीरबाब म्हणजे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून सहा दिवस लोटले तरी त्यांनाही प्रस्तावाचे नेमके काय झाले याचा पत्ता नाही. याबाबत गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
लाखो घरांचे नियोजन कसे?
सन २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे या केंद्राच्या संकल्पनेनुसार राज्यातही २०२२ पर्यंत २२ लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुंबई व महानगर प्रदेशात प्रामुख्याने ११ लाख घरे बांधायची असून यात म्हाडाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असताना एकीकडे म्हाडाला आवश्यक ती महसूल खात्याची जमिन उपलब्ध करून द्यायची नाही तर दुसरीकडे धोरण जाहीर करूनही कायद्यात आवश्यकत ते बदल तात्काळ केले जात नाहीत, यामुळे प्रत्यक्षात घरे बांधून मिळणार कधी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील २२ हजार इमारतींसाठी प्रिमियम आकारणे, अतिरिक्त चटई क्षेत्र देऊन हाऊसिंग स्टॉक घेणे तसेच उपनगरातील जुन्या व मोडकळीला आलेल्या तसेच भाडय़ाच्या इमारतींना ३३(७) ‘अ’ अंतर्गत तीन चटई क्षेत्र देऊन विकास करण्यासंदर्भातील गृहनिर्माण धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले त्याला दोन आठवडे लोटले. मात्र या धोरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल करण्यासाठी गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाच्या उच्चपदस्थांनी विकास नियंत्रण नियमावलीत अद्याप कोणतीच पावले उचलली नसल्याची धक्कादायक बाब गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याच पत्रामुळे उघडकीस आली आहे.
घाटकोपर येथील कार्यक्रमात २ सप्टेंबर रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले. मुंबईतील त्यातही प्रामुख्याने उपनगरातील घरांचा प्रश्न लक्षात घेऊन त्यांनी धोरण जाहीर केले तेव्हा या धोरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल कायद्यात झाले असतील अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली होती.
सांताक्रुझ विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीमध्ये राहाणाऱ्यांचे आहे तेथेच पुनर्वसन करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मान्यताच घेण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनी धोरण जाहीर केल्यानंतरही गृहनिर्माण विभाग तसेच नगरविकास विभागाकडून विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. २ सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर सहा दिवसांनी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना पत्र पाठवून म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३(५) मध्ये नगरविकास विभागामार्फत आवश्यक ते बदल करून तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. याच पत्रात संक्रमण शिबीरातील भाडेकरुंचे आहे तेथेच पुनर्वसन करणे आणि घुसखोरांना म्हाडाच्या घरे विक्री धोरणानुसार किंमत वसूल करून घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी नियम व कायद्यात आवश्यक ते बदल करून प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे.
गंभीरबाब म्हणजे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून सहा दिवस लोटले तरी त्यांनाही प्रस्तावाचे नेमके काय झाले याचा पत्ता नाही. याबाबत गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
लाखो घरांचे नियोजन कसे?
सन २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे या केंद्राच्या संकल्पनेनुसार राज्यातही २०२२ पर्यंत २२ लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुंबई व महानगर प्रदेशात प्रामुख्याने ११ लाख घरे बांधायची असून यात म्हाडाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असताना एकीकडे म्हाडाला आवश्यक ती महसूल खात्याची जमिन उपलब्ध करून द्यायची नाही तर दुसरीकडे धोरण जाहीर करूनही कायद्यात आवश्यकत ते बदल तात्काळ केले जात नाहीत, यामुळे प्रत्यक्षात घरे बांधून मिळणार कधी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
