करोना जम्बो केंद्रे चालवायची कशी?

इंद्रायणी नार्वेकर

मुंबई : करोनाच्या ओमायक्रॉन या विषाणूचा धोका निर्माण झाल्यामुळे पालिकेने आपल्या सर्व जम्बो केद्रांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र ही करोना केंद्र चालविण्यासाठी सध्या पालिकेकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. पाच करोना केंद्रे चालविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून निवडलेल्या संस्थांच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळल्यामुळे ती चालवायची कशी असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे आगामी काळात या विषयावरून प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेला सावध राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुंबईसाठी  पुढील काही दिवस महत्त्वाचे आहेत. या दृष्टीने विभाग कार्यालयांतील नियंत्रण कक्ष व जम्बो करोना केंद्र सुरू करण्याची वेळ आल्यास त्याबाबत आढावा घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.

बीकेसी, दहिसर, सोमय्या मैदान, कांजूरमार्ग आणि मालाड येथील पाच करोना जम्बो केंद्र चालवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने संस्था निश्चित करून ठेवल्या होत्या. तीन महिन्यांकरिता या संस्थांना काम दिल्यास त्याचा खर्च किती होईल याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीकडे गेल्या महिन्यात पाठवला होता. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवली जात असल्यामुळे पालिकेने पूर्वतयारी म्हणून पाच जम्बो करोना केंद्रांच्या व्यवस्थापनासाठी खासगी संस्थांची निवड करून ठेवली होती. तिसरी लाट आल्यास निवडलेल्या संस्थांना कार्यादेश देण्यात येणार होते. मात्र करोना संसर्ग आटोक्यात आल्यामुळे या प्रस्तावातील काही त्रुटी काढत स्थायी समितीने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. आता ओमायक्रॉनमुळे  जम्बो केंद्र चालविण्यासाठी या संस्थांच्या नेमणुकीची गरज लागणार आहे. स्थायी समितीकडे पुन्हा प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. समितीने आडमुठेपणाने यावेळी  प्रस्ताव फेटाळल्यास प्रशासनाला करोनाकाळात दिलेल्या अधिकारांचा वापर करावा लागणार आहे.

पार्श्वभूमी   काय?

 तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे पालिकेने मालाड, कांजूरमार्ग व सोमय्या मैदान येथे जम्बो केंद्रांची उभारणी केली आहे. या तीन केंद्रांबरोबरच दहिसर करोना उपचार केंद्र व बीकेसी येथील काही खाटा यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पालिकेने खासगी संस्थांकडून स्वारस्यपत्र मागवले होते. त्यातून पाच संस्थांची निवड करण्यात आली. तीन महिने किंवा लाट ओसरेपर्यंतच्या कालावधीसाठी हे कंत्राट दिले जाणार होते. मात्र या संस्थांना कार्यादेश देण्यात आलेला नाही. या कंत्राटात प्रत्येक रुग्णशय्येमागे प्रतिदिन याप्रमाणे हिशेब लावण्यात आला होता. याकरिता पालिकेला १०५ कोटी खर्च अपेक्षित होता.

संस्थांची नेमणूक ही पूर्वतयारीकरिता केलेली होती. यात रीतसर निविदा प्रक्रिया राबवली होती. आम्ही पुन्हा एकदा स्थायी समितीकडे प्रस्ताव पाठवू.

– सुरेश काकाणी, अतिरिक्त आयुक्त