लाचखोरीच्या प्रकरणात गुंतलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उघड चौकशीसाठी संबंधित विभागाकडून वर्षांनुवर्षे परवानगी मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईच होऊ शकलेली नाही. सरकार दरबारच्या उदासीनतेमुळे या अधिकाऱ्यांना भयच राहिलेले नाही. कुंपणच शेत खायला लागल्यामुळे माहितीच्या अधिकार चळवळीतील एका कार्यकर्त्यांने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.
लाचलुचपत विभागाच्या कारावाईत वर्ग १ व २ चे ५८ आधिकारी दोषी आढळले आहेत. वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी किंवा त्यांची उघड चौकशी करण्यासाठी संबधित विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. परवानगी मिळविण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संबंधित विभागाकडे अर्जही केले होते. त्यानंतर स्मरणपत्रे पाठविली. परंतु त्यास अद्यापही प्रतिसाद मिळालेला नाही. वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही तीच परिस्थिती आहे. संबंधित खात्यांचे सचिवच जाणीवपूर्वक ही प्रकरणे प्रलंबित ठेवत असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अंकुर पाटील यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये दोषींमध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करावे लागते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले.
या संदर्भात अंकुर पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्यातील निकालाचा आधार घेऊन मुबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
