जीटीबी नगर, सिंधी निर्वासितांच्या इमारतींचा पुनर्विकास ; पुनर्विकासासाठी दोन कंपन्या उत्सुक

हेही वाचा >>> राज्यात एकूण १९,२६४ सिकलसेल रुग्ण! तर १,४६,४१० सिकलसेल वाहक…

जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींची दूरवस्था झाल्याने, इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्याने या इमारतींना मुंबई महानगरपालिकेने अतिधोकादायक घोषित केले. त्यानंतर या इमारती मोकळ्या करून घेतल्या. पण या इमारतींचा पुनर्विकास कोण करणार असा प्रश्न होता. यासाठी रहिवाशांनी राज्य सरकारला साकडे घातले होते. त्यानुसार सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून यासंबंधीचा अभ्यास केला. त्याच्या अहवालानुसार मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या मार्चमधील बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुंबई मंडळाने त्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी पुनर्विकासासाठी निविदा प्रसिद्ध केली. मात्र निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच ही निविदा प्रक्रिया वादात अडकली. एका खासगी विकासकाने ही निविदा प्रक्रिया थांबवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विकासकाच्या याचिकेनुसार न्यायालयाने आपल्या पुढील आदेशापर्यंत पुनर्विकासाची कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे निर्देश मुंबई मंडळाला दिले. परिणामी निविदा प्रक्रिया रखडली.

हेही वाचा >>> मेट्रो ८ मार्गिकेची जबाबदारी सिडकोकडे की एमएमआरडीएकडे? मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावत मंडळाला दिलासा दिला आणि पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर मंडळाने २६ नोव्हेंबरला निविदा प्रक्रिया पुन्हा सुरु करून निविदेला मुदतवाढ दिली. ही मुदत आता संपुष्टात आली असून दोन दिवसांपूर्वी त्यासाठीच्या तांत्रिक निविदा खुल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार रुणवाल डेव्हल्पर्स आणि कीस्टोन रिलेटर्स या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्याची माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिली. या दोन कंपन्यांपैकी कोण बाजी मारते आणि पुनर्विकास मार्गी लावते हे आर्थिक निविदा खुल्या झाल्यानंतर स्पष्ट होईल. दरम्यान लवकरात लवकर निविदा अंतिम करून नव्या वर्षात पुनर्विकासाला सुरुवात करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे.