नमिता धुरी
मराठीवरील राज्य सरकारचे प्रेम ‘भाषा पंधरवडा’ आणि ‘भाषा दिना’पुरतेच मर्यादित असल्याचे दिसत असून शासनस्तरावर मराठी भाषेचा उत्सव साजरा होत असताना मराठी शाळांच्या बृहत् आराखडय़ाचा प्रश्न मात्र शासनदरबारी धूळ खात पडला आहे. बृहत् आराखडय़ांतर्गत मराठी शाळेसाठी प्रस्ताव पाठवलेल्या संस्थाचालकांचे कोटय़वधी रुपये सरकारच्या ताब्यात अडकले आहेत. शाळा सुरू न झाल्याने ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुटले आहे.
राज्यभर झालेल्या सर्वेक्षणानुसार शाळांची आत्यंतिक गरज असलेल्या ठिकाणांचा बृहत् आराखडा तयार करून २०१२-१३ साली प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. अशा २५९ ठिकाणांहून १ हजार १९१ संस्थांनी माध्यमिक शाळेसाठी प्रस्ताव पाठवले होते. प्रत्येक संस्थेकडून १० हजार रुपये ‘ना परतावा शुल्क’ याप्रमाणे १ कोटी १९ लाख १० हजार रुपये रक्कम सरकारकडे जमा केली. २०१७ साली बृहत् आराखडा रद्द झाल्यानंतरही संस्थाचालकांना रक्कम परत करण्यात आली नाही. शिवाय ५ ते १५ लाख रुपये रक्कम संस्थेच्या खात्यावर जमा दाखवणे, दोन एकर जमीन संस्थेच्या नावावर असणे अशा अटीही घालण्यात आल्या होत्या. ही सर्व जुळवाजुळव करण्यात संस्थाचालक तर कर्जबाजारी झालेच, शिवाय शाळा सुरू न झाल्याने शेकडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत.
सुरेश इखे यांनी परभणीत २००८ साली सुरू केलेली माध्यमिक शाळा शासनाच्या दृष्टीने अनधिकृत असल्याने विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तके ही उपलब्ध होत नव्हती. बृहत् आराखडय़ात शाळेचा समावेश झाल्यानंतर नियमानुसार संस्थेच्या खात्यावर १० लाख रुपये जमा दाखवायचे असल्याने सुरेश यांनी ६ लाखांचे कर्ज काढले. हे कर्ज, शाळेसाठीचा प्रशासकीय खर्च, ठिकठिकाणी आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्याचा खर्च यापोटी सुरेश यांनी आतापर्यंत १६ लाख रुपये फे डले आहेत. आणखी ३ लाख फे डावे लागणार आहेत. शिवाय स्वत:ची २ एकर जमीन संस्थेच्या नावे के ल्याने त्यावरील त्यांची वैयक्तिक मालकी संपुष्टात आली आहे. बृहत् आराखडय़ाचा प्रश्न रखडल्याने २०१५ साली शाळा बंद करावी लागली. गावात सातवीपर्यंत आणि गावाबाहेर बंजारा समाजाच्या तांडय़ांमध्ये पाचवीपर्यंत शाळा आहे. ५ ते ७ किमी परिघात माध्यमिक शाळाच नाही. प्रवासाच्या सोयी नसल्याने सातवीनंतर अनेक मुली शाळा सोडून घरी बसत असल्याचे सुरेश सांगतात.
अपंग विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळेत जाता येत नाही, उपलब्ध शाळांमधील भौतिक रचना अपंगांच्या दृष्टीने अनुकू ल नाही, या सर्व परिस्थितीचा विचार करून प्रमोद देशपांडे यांच्या संस्थेने कोल्हापूर येथे २००० साली शाळा सुरू केली. यात अपंग, फासे-पारधी, आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी शिकतात. अध्ययन अक्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही येथे विशेष विभाग चालवला जातो. २००७ पर्यंत शाळेला कायम विनाअनुदानित म्हणून मान्यता मिळाली; मात्र, त्यानंतर अनेक वर्षे आठवीच्या वर्गाला मान्यता मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेसाठी ९ किमी दूरवरच्या शाळेत जावे लागे. बृहत् आराखडय़ाचे सर्व निकष पूर्ण करत असूनही २०१६ साली शाळेला स्वयंअर्थसाहाय्यित मान्यता घ्यावी लागली. हिंतचिंतकांकडून मिळणाऱ्या बिनव्याजी कर्जावर ही शाळा सध्या सुरू आहे.
चिपळूणच्या विलास डिके यांनी २००८ साली ६४ गावांमधल्या १०३ जिल्हा परिषद शाळांचे सर्वेक्षण के ले होते. यानुसार त्या वर्षी २१३ मुलांचे शिक्षण सुटले होते. माध्यमिक शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ९ किमी अंतर कापावे लागत होते. विलास यांनी २०१० साली आठवीचा वर्ग सुरू के ला असता शाळा अनधिकृत असल्याची पत्रे शासनाकडून येऊ लागली. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना १७ क्रमांकाचा अर्ज भरून परीक्षा द्यावी लागे. परीक्षेचे के ंद्र २८ किमी दूर असे. बृहत् आराखडय़ाची आशा मावळल्यानंतर २०१७ साली शाळेने स्वयंअर्थसाहाय्यित मान्यता घेतली. मुंबईत येऊन दानशूरांकडून वर्गणी गोळा करण्याची कसरत विलास यांना करावी लागते. ‘जंगलतोड कामगारांनाही दिवसाला ५०० रुपये मजुरी मिळते; पण आम्ही शिक्षकांना महिन्याला ४-५ हजार रुपये मानधन कसेबसे देतो. अशा स्थितीतील तरुण शिक्षकांना लग्नासाठी कोणी मुलगीही देत नाही’, असे विलास यांनी सांगितले.
याबाबत शिक्षणमंत्र्यांशी भ्रमणध्वनी, ईमेल, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. बृहत् आराखडा कृती समितीचे समन्वयक सुशील शेजुळे आणि मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत यांनी शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांची दोनदा भेट घेतली; मात्र अद्याप हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
प्राथमिक शाळांचे काय झाले?
बृहत् आराखडय़ानुसार ६५१ प्राथमिक आणि १ हजार ५७९ उच्च प्राथमिक शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फ त सुरू करण्यात येणार होत्या. या शाळांचे पुढे काय झाले याचेही उत्तर सरकारकडे नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अगदी लहान वयात शिक्षणासाठी दूरवरची पायपीट करावी लागत आहे.
ग्रामीण भागातील मराठी शाळांचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. स्वयंअर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता घेतलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार, पाठय़पुस्तके आणि शिक्षकांना पगार मिळत नाही. शिक्षणमंत्री केवळ निवेदने स्वीकारतात, त्यावर कार्यवाही करत नाहीत. सरकारच्या या भूमिके मुळे आता मराठी शाळा सुरू करण्याची भीती संस्थाचालकांना वाटत आहे.
– सुशील शेजुळे, समन्वयक, बृहत् आराखडा कृती समिती
