मुंबई : राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करून उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करण्याचे ‘अर्थपूर्ण’ काम एकीकडे जोरात सुरु आहे. मात्र त्याचवेळेस ग्रामीण आरोग्याची मदार असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अत्यंत वाईट असून जवळपास २३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र एक तर मोडकळीला आली आहेत वा धोकादायक म्हणून जाहीर झालेली असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पावसाळ्यात अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये गळती होत असून या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी वा नव्याने बांधण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्रस्ताव तयार केले असले तरी या योजनेला म्हणावी तशी गती मिळताना दिसत नसल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गंभीर बाब म्हणजे डॉक्टरांच्या निवासांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून त्याबाबत विचारही करण्यास आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थ तयार नाहीत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे बळकटीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या दृष्टीकोनातून राज्यातील सध्या असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्यात तसेच नवीन आरोग्य केंद्र कोठे स्थापन करण्याची गरज आहे ते निश्चित करण्यास काही महिन्यांपूर्वी आरोग्यमंत्री तानाजी सांवत यांनी विभागाला सांगितले होते. त्यानुसार आरोग्य विभागाने अहवाल तयार केला असून राज्यातील आरोग्य विभागाच्या १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी तब्बल २३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती मोडकळीला आल्याचे वा धोकादायक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय बहुतेक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याने रुग्णांवर उपचार करणे कठीण होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी सांगितले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही ग्रामीण आरोग्याचा पाया असून गावखेड्यातील रुग्णांसाठी ही आरोग्य केंद्रे मोठा आसरा असतात. बहुतेक आरोग्य केंद्रे ही अत्यंत जुनी झालेली असून नव्याने या आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची बांधणी करण्याची गरज असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता‘कडे आहे.
हेही वाचा…सहा हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण,३७ हजार कोटी खर्च; सहा महिन्यांत निर्णयात बदल
ठाणे जिल्ह्यात सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मोडकळीला आली आहेत अथवा धोकादायक स्थितीत आहेत. या सर्व केंद्रांमध्ये गळती होत असते. पालघरमध्ये सात, अमरावती येथे १२, रायगड येथे १३, पुणे येथील १० तर नागपूर येथील २६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोडकळीस आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असून यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील १३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची परिस्थिती फारच दयनीय असून आरोग्य केंद्रांच्या बहुतेक इमारती या धोकादायक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील २९ आरोग्य केंद्रांची पाहणीच झालेली नसल्याचे आढळून आले आहे. आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सरासरी ५० ते १०० रुग्णांवर उपचार केले जातात. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विस्तार व बळकटीकरण करण्याची गरज असताना त्याकडेही आजघडीला कोणी लक्ष देताना दिसत नाही. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दूरावस्था झाली आहे तर पावसाळ्यात आनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये गळती होत असते, अशा परिस्थितीत रुग्ण तपासणीतही अडचणी येतात. येथे उपचार करणाऱ्या डॉक्टर व परिचारिकांच्या निवासस्थानापासून अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचेही या केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. धोकादायक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी नवीन केंद्र युद्ध पातळीवर उभारणे आवश्यक असून आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार अनेक ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नव्याने करण्यात आले आहे तर काही ठिकाणी बांधकाम सुरु आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी राहणाऱ्या डॉक्टरांच्या निवासाची व्यवस्था दयनीय असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याकडे लक्ष देणाऱ्या आरोग्य संचलनालयातील वा मंत्रालयातील उच्चपदस्थांना वेळ नसल्याचे काही डॉक्टरांनी सांगितले. ग्रामीण भागात कोणत्या ठिकाणी वाढीव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज आहे त्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री आढावा घेत आहेत. आरोग्य सेवेचा विस्तार करण्याचाही त्यांचा मनोदय आहे. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णालयीन दुरुस्तीसाठी वेळेवर वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. एवढेच नव्हे तर मोडकळीला आलेल्या वा धोकादायक झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठीही निधी मिळत नाही. आरोग्य विभागाला नवीन बांधकाम अथवा दुरुस्ती आदी काहीही करायाचे झाले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ही कामे करावी लागतात. यात प्रचंड दिरंगाई होत असल्यामुळे आरोग्य विभागाअंतर्गत स्वतंत्र बांधकाम कक्ष निर्माण करण्याचा प्रस्तावही आरोग्य विभागाने तयार केला होता. मात्र त्याला सरकारची मान्यता मिळताना दिसत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा…‘लाडक्या बहिणीं’कडून दहापट वसुली; खासगी आधार केंद्रांकडून भरमसाट रकमेची मागणी
अनेक ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम झाले असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले मात्र याठिकाणी डॉक्टरांच्या निवासाची दूरवस्था असून त्याबाबत ठोस पावले उचलली जाताना दिसत नाही. गंभीर बाब म्हणजे आदिवासी व अतिदुर्गम भागात काम करणार्या भरारी पथकातील २८१ डॉक्टरांना राहाण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. भरीरी पथकात जवळपास ४० टक्के महिला डॉक्टर असून त्यांना कधी प्रथमिक आरोग्यकेंद्राच्या ठिकाणी तर कधी उपकेंद्रात जसे मिळेल तसे राहावे लागते असे या डॉक्टरांनी सांगितले. एकीकडे चांगली दर्जेदार प्रथमिक आरोग्य केंद्र नाहीत तर दुसरीकडे तेथे वैद्यकीय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांच्या निवासाची दूरावस्था आहे. याबाबत ठोस पावले उचलण्याऐवजी ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयांमधील खाटा ५० ते १०० पर्यंत वाढवून उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करण्याचे म्हणजेच बांधकामे करत सुटण्याचे ‘अर्थपूर्ण’ कामे जोरात सुरु आहेत.
राज्याच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे बळकटीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या दृष्टीकोनातून राज्यातील सध्या असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्यात तसेच नवीन आरोग्य केंद्र कोठे स्थापन करण्याची गरज आहे ते निश्चित करण्यास काही महिन्यांपूर्वी आरोग्यमंत्री तानाजी सांवत यांनी विभागाला सांगितले होते. त्यानुसार आरोग्य विभागाने अहवाल तयार केला असून राज्यातील आरोग्य विभागाच्या १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी तब्बल २३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती मोडकळीला आल्याचे वा धोकादायक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय बहुतेक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याने रुग्णांवर उपचार करणे कठीण होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी सांगितले. प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही ग्रामीण आरोग्याचा पाया असून गावखेड्यातील रुग्णांसाठी ही आरोग्य केंद्रे मोठा आसरा असतात. बहुतेक आरोग्य केंद्रे ही अत्यंत जुनी झालेली असून नव्याने या आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची बांधणी करण्याची गरज असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता‘कडे आहे.
हेही वाचा…सहा हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण,३७ हजार कोटी खर्च; सहा महिन्यांत निर्णयात बदल
ठाणे जिल्ह्यात सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मोडकळीला आली आहेत अथवा धोकादायक स्थितीत आहेत. या सर्व केंद्रांमध्ये गळती होत असते. पालघरमध्ये सात, अमरावती येथे १२, रायगड येथे १३, पुणे येथील १० तर नागपूर येथील २६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोडकळीस आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले असून यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील १३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची परिस्थिती फारच दयनीय असून आरोग्य केंद्रांच्या बहुतेक इमारती या धोकादायक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील २९ आरोग्य केंद्रांची पाहणीच झालेली नसल्याचे आढळून आले आहे. आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सरासरी ५० ते १०० रुग्णांवर उपचार केले जातात. या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विस्तार व बळकटीकरण करण्याची गरज असताना त्याकडेही आजघडीला कोणी लक्ष देताना दिसत नाही. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दूरावस्था झाली आहे तर पावसाळ्यात आनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये गळती होत असते, अशा परिस्थितीत रुग्ण तपासणीतही अडचणी येतात. येथे उपचार करणाऱ्या डॉक्टर व परिचारिकांच्या निवासस्थानापासून अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचेही या केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. धोकादायक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी नवीन केंद्र युद्ध पातळीवर उभारणे आवश्यक असून आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार अनेक ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नव्याने करण्यात आले आहे तर काही ठिकाणी बांधकाम सुरु आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी राहणाऱ्या डॉक्टरांच्या निवासाची व्यवस्था दयनीय असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याकडे लक्ष देणाऱ्या आरोग्य संचलनालयातील वा मंत्रालयातील उच्चपदस्थांना वेळ नसल्याचे काही डॉक्टरांनी सांगितले. ग्रामीण भागात कोणत्या ठिकाणी वाढीव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज आहे त्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री आढावा घेत आहेत. आरोग्य सेवेचा विस्तार करण्याचाही त्यांचा मनोदय आहे. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णालयीन दुरुस्तीसाठी वेळेवर वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. एवढेच नव्हे तर मोडकळीला आलेल्या वा धोकादायक झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठीही निधी मिळत नाही. आरोग्य विभागाला नवीन बांधकाम अथवा दुरुस्ती आदी काहीही करायाचे झाले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ही कामे करावी लागतात. यात प्रचंड दिरंगाई होत असल्यामुळे आरोग्य विभागाअंतर्गत स्वतंत्र बांधकाम कक्ष निर्माण करण्याचा प्रस्तावही आरोग्य विभागाने तयार केला होता. मात्र त्याला सरकारची मान्यता मिळताना दिसत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा…‘लाडक्या बहिणीं’कडून दहापट वसुली; खासगी आधार केंद्रांकडून भरमसाट रकमेची मागणी
अनेक ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम झाले असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले मात्र याठिकाणी डॉक्टरांच्या निवासाची दूरवस्था असून त्याबाबत ठोस पावले उचलली जाताना दिसत नाही. गंभीर बाब म्हणजे आदिवासी व अतिदुर्गम भागात काम करणार्या भरारी पथकातील २८१ डॉक्टरांना राहाण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. भरीरी पथकात जवळपास ४० टक्के महिला डॉक्टर असून त्यांना कधी प्रथमिक आरोग्यकेंद्राच्या ठिकाणी तर कधी उपकेंद्रात जसे मिळेल तसे राहावे लागते असे या डॉक्टरांनी सांगितले. एकीकडे चांगली दर्जेदार प्रथमिक आरोग्य केंद्र नाहीत तर दुसरीकडे तेथे वैद्यकीय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांच्या निवासाची दूरावस्था आहे. याबाबत ठोस पावले उचलण्याऐवजी ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयांमधील खाटा ५० ते १०० पर्यंत वाढवून उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करण्याचे म्हणजेच बांधकामे करत सुटण्याचे ‘अर्थपूर्ण’ कामे जोरात सुरु आहेत.
