एकीजुटीअभावी पदरी पुन्हा निराशा
शासनाने एस.टी. कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेल्या वेतनवाढीचे आधी स्वागत करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संघटनेने आता कर्मचाऱ्यांमधील वाढता असंतोष लक्षात घेऊन घुमजाव केले आहे. वेतनवाढीबाबत असमाधन व्यक्त करून चक्काजाम करण्याचा दिलेला इशारा म्हणजे कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेसने केला आहे. एकूणात एकीच्या अभावामुळे पुन्हा एकदा एस.टी. कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढीबाबत निराशा झाल्याचे दिसून येते.
एस.टीचे कनिष्ठ सेवकांना किमान वेतनाइतकाही पगार मिळत नव्हता. शासनाच्या इतर महामंडळांच्या तुलनेत नियमित कर्मचाऱ्यांनाही अल्प वेतन मिळते. महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेसने याबद्दल न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानेही याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत ३१ जानेवारीपर्यंत वेतनवाढ जाहीर करण्याचे आदेश शासनास दिले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाने त्या मुदतीत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे
१ फेब्रुवारी रोजी संघटनेतर्फे शासनास न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर घाईघाईने शासनाने वेतनवाढ जाहीर केली. त्यात कनिष्ठ सेवकांना काही प्रमाणात न्याय मिळाला असला तरी नियमित कर्मचाऱ्यांचे मात्र नुकसानच झाले. त्यांना अवघी दहा टक्के वेतनवाढ झाली. समस्त एस.टी. कर्मचाऱ्यांमध्ये या वेतनवाढीविषयी असंतोष आहे. त्यामुळे आधी या वेतनवाढीचे स्वागत करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संघटनेने आपली भूमिका बदलली, असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेसने (इंटक) केला आहे. इंटकने एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्के वाढ करावी, अशी मागणी केली आहे, तर मान्यताप्राप्त संघटनेने आता २२.५० टक्के पगारवाढीचा आग्रह धरला आहे.
