धारावी पुनर्विकासासाठी १५ दिवसात निविदा मागविण्यात येणार – एस.व्ही.आर श्रीनिवास

राज्य सरकारने २००४ मध्ये ५५७ एकरवर वसलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प’ हाती घेतला. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी २००९ मध्ये पहिल्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने २०११ मध्ये निविदा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर २०१६ मध्ये सेक्टर १, २, ३ आणि ४ साठी दुसऱ्यांदा निविदा मागविण्यात आल्या. या निविदेला पाच वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही कोणीच पुढे आले नाही. अखेर निविदाही रद्द करण्याची नामुष्की धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर आली. दरम्यान, याच काळात सेक्टर ५ चा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे देण्यात आला होता.

हेही वाचा : “ही बाळासाहेबांच्या पुण्याईवर जगणारी बांडगुळं”, मनसेचं उद्धव ठाकरेंवर टीकास्र!

दुसऱ्यांदा निविदा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने २०१८ मध्ये म्हाडाकडून सेक्टर ५ काढून घेतले आणि पाचही सेक्टरचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी तिसऱ्यांदा निविदा काढली. या निविदेला अदानी इन्फ्रा आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. सेकलिंक कंपनीला कंत्राट मिळणार असे वाटत असतानाच ही निविदाही रद्द करण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात लगतची ४६ एकरची जमीन समाविष्ट करण्याचा निर्णय तत्कालिन सरकारने घेतला होता. तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्च करून ही जमीन विकत घेण्यात आली.

हेही वाचा : मोठी बातमी! शिवाजी पार्कवर यंदा दसरा मेळावा होणार नाही; पालिकेनं दोन्ही गटांना परवानगी नाकारली!

प्रकल्पात ही जमीन समाविष्ट करून पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा मागविण्याची गरज असल्याची शिफारस राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली. त्यांची ही शिफारस स्वीकारून सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा रद्द केली.आता मात्र रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा निविदा काढण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या मंजुरीनुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी चौथ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसात जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात येतील, अशी माहिती श्रीनिवास यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या निविदेत रेल्वेच्या जागेचा समावेश असेल, तसेच निविदेत काही बदल करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.