मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यास विशेष न्यायालयाने बुधवारी परवानगी दिली. यामुळे वाझे हे या खटल्यात आरोपी नव्हे, तर सीबीआयचे साक्षीदार असतील. 

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

वाझे यांनी विशेष न्यायालय आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) पत्र लिहून याप्रकरणी माफीचा साक्षीदार होण्याची तयारी दर्शवली होती. गेल्याच आठवडय़ात वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी सीबीआयने मंजुरी दिली होती.

विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. पी. शिंगाडे यांनी बुधवारी वाझे यांना त्यांची माफीचा साक्षीदार होण्याची विनंती काही अटींवर मान्य केली जाईल, असे सांगितले. या अटीही न्यायालयाने वाझे यांना समजावून सांगितल्या. त्यानुसार वाझे यांना गुन्ह्यासंदर्भात माहीत असलेल्या तथ्यांचा पूर्ण आणि प्रामाणिक खुलासा करावा लागेल. तसेच विशेष सरकारी वकिलाने खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक आणि सत्य उत्तरे द्यावी लागतील. वाझे यांनी अटी मान्य असल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयाने त्यांची माफीचा साक्षीदार होण्याची विनंती मान्य केली.

वाझे यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अन्वये माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी तपास यंत्रणेला तपासात पूर्ण सहकार्य केल्याचे आणि सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६४ अंतर्गत त्यांचा दंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाबही नोंदवल्याचे अर्जात नमूद केले होते. देशमुख हे गृहमंत्रीपदी असताना त्यांच्या सांगण्यावरून मुंबईतील मद्यालये आणि रेस्टॉरंटमधून पैसे गोळा केल्याचा आणि ती रक्कम देशमुख यांच्या सहकाऱ्यांना दिल्याचा दावा वाझे यांनी केला आहे.

होणार काय?

माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर संबंधित आरोपीला प्रकरणातील अन्य आरोपींविरोधात तपास यंत्रणेचा साक्षीदार म्हणून साक्ष नोंदवावी लागते. माफीच्या साक्षीदाराने दिलेली साक्ष ही प्रकरणातील अन्य आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वापरली जाईल. माफीचा साक्षीदार म्हणून वाझे यांची शिक्षा माफ होईल.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Sachin waze declared approver in corruption case against anil deshmukh zws