साई रिसॉर्टचा अनधिकृत भाग हमी दिलेल्या मुदतीत पाडण्यात अपयश, सदानंद कदम यांचा उच्च न्यायालयात माफीनामा

रिसॉर्टचा दुसरा मजला पाडण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. परिणामी, रिसॉर्टचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास वेळ लागत असून त्यामुळे विलंब झाल्याचे कदम यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, न्यायालयाला दिलेल्या हमीचे पालन करण्यात अयपश आल्याबद्दल कदम यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून न्यायालयाची माफी मागितली. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने त्यांची माफी स्वीकारली.

आणखी वाचा

Suresh Dhas : “आका हा सोपा आका नाही, ठराविक लोकांना प्रत्येक महिन्याला…”, आमदार सुरेश धस यांचा गंभीर आरोप

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : भावना गवळी यांच्या निकटवर्तीयाची दोषमुक्तीची मागणी फेटाळली

‘खंडणीच्या आड आल्याने देशमुख यांची हत्या’; युक्तिवादात विशेष तपास पथकाचा संशय

कल्याणमधील माजी भाजप नगरसेवकासह पाच जणांची मोक्का आरोपातून मुक्तता, व्यापाऱ्यावर हल्ला केल्याचा झाला होता आरोप

‘एमपीएससी’च्या समाज कल्याण अधिकारी पदाचा निकाल जाहीर, मात्र केवळ ‘या’ उमेदवारांना मुलाखतीची संधी

धक्कादायक! जात पंचायतीच्या आदेश झुगारला म्हणून सामाजिक बहिष्कार

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘JEE’बाबत मोठा निर्णय, केवळ ‘या’ विद्यार्थ्यांनाच तीन वेळा देता येणार परीक्षा

हेही वाचा…समृध्दी महामार्ग विस्तारीकरण; नागपूर-चंद्रपूरसाठी २२, भंडारा-गडचिरोलीसाठी चार, तर नागपूर-गोंदियासाठी २० निविदा

रिसॉर्टचे अतिरिक्त आणि अनधिकृत भाग एका महिन्यांत पाडण्यात येईल, अशी तोंडी हमी कदम यांनी मार्चमधील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात दिली होती. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही कदम यांनी नंतर न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने त्यांचे हे हमीपत्र दाखल करून घेतले. त्याचवेळी, या हमीचे पालन न केल्यास, इतर कारवाईव्यतिरिक्त कदम यांच्यावर अवमान कायद्यान्वये कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, कदम यांनी हमीचे पालन करण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहून माफी मागितली.

हेही वाचा…करकरे, साळसकर यांच्या हत्येबाबत नवे प्रश्न; प्रकाश आंबडेकरांचे उज्ज्वल निकम यांना आव्हान, म्हणाले…

दरम्यान, कदम यांनी रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ६ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. तसेच, आपल्यावरील कारवाई ही कुहेतूने असून परिसरात सागरी किमारा क्षेत्र नियमावलीचे (सीआरझेड) उल्लंघन करून अनेक बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा केला होता. त्यावर, अन्य बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली न जाणे हे याचिकाकर्त्याने बांधलेल्या आणि बेकायदा ठरण्यात आलेल्या संरचनेचे संरक्षण करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते व कदम यांना रिसॉर्टचे अनधिकृत बांधकाम पाडणार की नाही ? याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला सांगितले होते. त्यानंतर, कदम यांनी रिसॉर्टचे अतिरिक्त व अनधिकृत बांधकाम स्वखर्चाने पाडण्याची तयारी दाखवली होती.