मुंबई: कोबाड गांधी लिखीत ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाच्या अनुवादाला निवड समीतीने पुरस्कार जाहीर केला आहे. हे साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी सरकारच्या लक्षात आणून द्यायला हवे होते. त्यांनी ते दिले नाही, म्हणून सरकारला तातडीने शासन निर्णय काढून पुरस्कार रद्द करावा लागला, असे स्पष्टीकरण मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दिपक केसरकर यांनी केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नक्षलवादाचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. नक्षलवादी साहित्याचे उदात्तीकरण करण्यास सरकारचा ठाम विरोध आहे. ज्यांच्या नावावर नक्षलप्रकरणी गुन्हे आहेत, त्यांना वर्षे शिक्षा देखील झाली आहे, त्या कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाला पुरस्कार दिला जात आहे, हे माझ्या विभागाला माहिती नव्हते. सदर बाब उघडकीस आल्यावर मी साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावर मोरे यांनी सांगितले की, निवड समितीने पुरस्कारासाठी फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद केलेले पुस्तक निवडले होते. त्यास मी विरोध केला असता तर समिती सदस्य नाराज झाले असते. त्यामुळे मी हस्तक्षेप केला नाही.’’ ज्या समिती सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत, त्यांच्याशी सरकार संवाद साधणार आहे. त्यांना राजीनामे परत घेण्याचे आवाहन करण्यात येईल. साहित्यावर बंदी आणण्याची सरकारची भूमिका नाही. पण, नक्षलवादाचे समर्थ केलेल्या लेखनाला शासनाचा पुरस्कार देऊन त्यावर शासनाची मोहोर लागू नये, ही शासनाची भूमिका आहे, असेही केसरकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

नक्षलवादाचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. नक्षलवादी साहित्याचे उदात्तीकरण करण्यास सरकारचा ठाम विरोध आहे. ज्यांच्या नावावर नक्षलप्रकरणी गुन्हे आहेत, त्यांना वर्षे शिक्षा देखील झाली आहे, त्या कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाला पुरस्कार दिला जात आहे, हे माझ्या विभागाला माहिती नव्हते. सदर बाब उघडकीस आल्यावर मी साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावर मोरे यांनी सांगितले की, निवड समितीने पुरस्कारासाठी फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद केलेले पुस्तक निवडले होते. त्यास मी विरोध केला असता तर समिती सदस्य नाराज झाले असते. त्यामुळे मी हस्तक्षेप केला नाही.’’ ज्या समिती सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत, त्यांच्याशी सरकार संवाद साधणार आहे. त्यांना राजीनामे परत घेण्याचे आवाहन करण्यात येईल. साहित्यावर बंदी आणण्याची सरकारची भूमिका नाही. पण, नक्षलवादाचे समर्थ केलेल्या लेखनाला शासनाचा पुरस्कार देऊन त्यावर शासनाची मोहोर लागू नये, ही शासनाची भूमिका आहे, असेही केसरकर यांनी सांगितले.

आणखी वाचा