मधु कांबळे
करोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी रस्त्यावर गर्दी नको, यासाठी संपूर्ण देशभरात टाळेबंदी करण्यात आली. हाच करोनाचे आक्रमण परतवून लावण्याचा प्रभावी मार्ग. त्याचे भान ठेवून राज्य शासन, साखर कारखाने यांनी के लेले उत्तम नियोजन आणि कामगारांची साथ याचा चांगला परिणाम म्हणजे, राज्यात ठिकठिकाणी अडकू न पडलेल्या एक लाख ३१ हजार ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या गावी, घरी सुखरूपरीत्या पोचविण्यात यश मिळाले.
पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद विभागांतील वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांतील हे कामगार आहेत. एकटय़ा बीड जिल्ह्य़ात ५१ हजार कामगार परतले आहेत. त्यांना पुन्हा घरात १४ दिवस स्वतंत्र ठेवण्यात आले. सर्व कामगारांची जागेवरच वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने कामगारांचे स्थलांतर केले गेले, तरी एकही करोना संशयित कामगार आढळला नाही, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
टाळेबंदी लागू केल्यामुळे राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांतील ३८ साखर कारखान्यांच्या वतीने ऊसतोडीसाठी गेलेले एक लाख ४१ हजार कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय अनेक ठिकाणी शेतातच अडकू न पडले होते. पालावर राहणाऱ्या या कामगारांना परत घरी जायचे होते.
हे सारे कसे घडले?
* ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या घरी परत जाण्यासाठी खास नियोजन करण्याची सूचना त्यांच्या विभागाला आणि अन्य शासकीय यंत्रणांना करण्यात आली.
* संबंधित जिल्हाधिकारी आणि साखर कारखाने यांच्याशी समन्वय साधून या कामगारांना एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात, त्यानंतर गाव आणि शेवटी घरापर्यंत कसे पोचवायचे, याचा आराखडा तयार करण्यात आला. बस प्रवासाचे खास मार्ग निश्चित करण्यात आले.
* कामगारांना जागेवरून हलविण्यापूर्वी त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या. साथसोवळ्याची खबरदारी घेऊन त्यांची बसमध्ये व्यवस्था करण्यात आली. जिल्ह्य़ाच्या सीमेवर पोचल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने पुन्हा तेथे त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या.
