ओला-उबर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा न्यायालयात; केंद्र, राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत २०२० मध्ये मोटार वाहन ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली होती. मात्र, या नियमांच्या अंमलबजावणीअभावी प्रवाशांना अद्यापही प्रवासादरम्यान अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो, असा दावा अमितोज इंदर सिंह यांनी याचिकेद्वारे केला. तसेच, २०२० सालच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा – सामाजिक नापसंती आंतरधर्मीय जोडीदारांना लिव्ह-इनमध्ये राहण्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

एप्रिल २०१८ मध्ये ॲपआधारित वाहनाच्या एका चालकाने प्रवासादरम्यान हल्ला केल्याच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्याने उपरोक्त याचिका केली आहे. आपण नव्या कायद्यासाठी नाही, तर असलेले नियम अधिक काटेकोर करण्याच्या आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. त्याचप्रमाणे, याआधीही मार्च २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ९६ अंतर्गत मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याचे आणि कलम ९३ (१) नुसार ॲपआधारित वाहन सेवांना परवाने देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची आठवण करून देताना त्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजनांचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकाला दिले.

सुरक्षितता धोक्यात असल्याचा दावा

• दरम्यान, मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०१९ नुसार, ॲग्रीगेटर हे वाहतुकीच्या उद्देशाने प्रवाशांना वाहन चालकाशी संपर्क साधण्यासाठी डिजिटल मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावतात. भारतातील आघाडीच्या ट्रान्सपोर्ट ॲग्रीगेटर्समध्ये ओला आणि उबेरसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. अशा ॲपआधारित सेवांचा उपभोग घेणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा सिंह यांनी जनहित याचिकेतून उपस्थित केला आहे.
• राज्य सरकारने मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०२९ च्या अनुषंगाने मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली नसल्याचा दावाही केला आहे.
• केंद्र सरकारने मोटार व्हेईकल ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असली तरी, राज्यात ओला-उबरमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता अजूनही धोकादायक असल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ॲपआधारित वाहन सेवा अ‍ॅग्रीगेटर त्यांच्या संबंधित ब्रँडअंतर्गत टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकाविरोधात वैयक्तिक गुन्ह्यासाठी जबाबदार असतील, असा कोणताही कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात नसल्याचेही याचिकेत अधोरेखीत करण्यात आले आहे.
• या ॲपआधारित वाहन सेवा ॲग्रीगेटरअतंर्गत वाहन चालकाची पार्श्वभूमी तपासणे, वाहनांमध्ये ३६०-डिग्री सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग आदी सुविधा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अनिवार्य असूनही या यंत्रणांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा – ‘कडोंमपा’तील बांधकाम नियमितीकरणाचे अर्ज प्रलंबित असलेल्या इमारतींना दिलासा

मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०१९ नुसार, ॲग्रीगेटर हे वाहतुकीच्या उद्देशाने प्रवाशांना वाहन चालकाशी संपर्क साधण्यासाठी डिजिटल मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावतात. भारतातील आघाडीच्या ट्रान्सपोर्ट ॲग्रीगेटर्समध्ये ओला आणि उबेरसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. अशा ॲपआधारित सेवांचा उपभोग घेणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा सिंह यांनी जनहित याचिकेतून उपस्थित केला आहे.