साई रिसॉर्टच्या बांधकामाचे प्रकरण : सत्ताधाऱ्यांना केवळ विरोधकांवरच कारवाई करण्यात स्वारस्य

मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सदानंद कदम यांनी मालकीच्या खेड येथील साई रिसॉर्टचे अतिरिक्त आणि अनधिकृत भाग एका महिन्याच्या आत स्वखर्चाने पाडू, अशी हमी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. दुसरीकडे, आदेश देऊनही इतर अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबतचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून दाखल न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, सत्ताधाऱ्यांना केवळ विरोधकांवरच कारवाई करण्यात स्वारस्य असल्याची टिप्पणी केली.

आणखी वाचा

रामदास आठवले भाजपला सांभाळणार की रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना?

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

“उद्धव ठाकरेंकडून प्रकल्पांची अडवणूक, जनता त्यांना थारा देणार नाही…” देवेंद्र फडणवीसांची टीका

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

निवडणुकांच्या आधी मतदारांना दाखवण्यासाठी विरोधकांवर कारवाई केली जाते. परंतु, संबंधित विरोधीत पक्षातील नेता सत्ताधाऱ्यांत सहभागी झाल्यावर त्याच्याविरोधातील कारवाई मागे घेतली जाते, असे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सरकारला सुनावले. त्याचप्रमाणे, सागरी किनारा नियमावलींचे (सीआरझेड) उल्लंघन करणाऱ्या राज्यातील बेकायदा बांधकामावरील कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा- आचारसंहितेपूर्वी १,९०० कोटींची कर्जहमी; सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी घाईघाईने निर्णय

आपल्यावरील कारवाई ही कुहेतुने असून परिसरात सागरी किमारा क्षेत्र नियमावलीचे (सीआरझेड) अधिसूचनेचे उल्लंघन करून अनेक बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा कदम यांच्यातर्फे मागील सुनावणीच्या वेळी केला गेला होता. त्यावर, अन्य बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली न जाणे हे याचिकाकर्त्याने बांधलेल्या आणि बेकायदा ठरण्यात आलेल्या संरचनेचे संरक्षण करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते व कदम यांना रिसॉर्टचे अनधिकृत बांधकाम पाडणार की नाही ? याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली होती. शिवाय, इतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

तत्पूर्वी, रिसॉर्टचे अतिरिक्त व बेकायदा बांधकाम एक महिन्याबाबत तोंडी हमी दिल्यानंतर त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र कदम यांच्या वतीने वकील साकेत मोने आणि वकील दिवांशू शहा यांनी न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. त्याचवेळी, रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशालाही कदम यांनी आव्हान दिले आहे. ती याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यास रिसॉर्टचे संपूर्ण बांधकाम पाडले जाईल, असे हमीपत्रही न्यायमूर्ती जामदार यांच्या एकलपीठाने यावेळी कदम यांना दाखल करण्यास सांगितले.