लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सदानंद कदम यांनी मालकीच्या खेड येथील साई रिसॉर्टचे अतिरिक्त आणि अनधिकृत भाग एका महिन्याच्या आत स्वखर्चाने पाडू, अशी हमी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. दुसरीकडे, आदेश देऊनही इतर अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबतचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून दाखल न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, सत्ताधाऱ्यांना केवळ विरोधकांवरच कारवाई करण्यात स्वारस्य असल्याची टिप्पणी केली.

Mumbai , constructions, MHADA , projects, Notices ,
मुंबई : उल्लंघन करणाऱ्या ४७७ बांधकामांना नोटीस, ३३ प्रकल्पांना काम थांबविण्याचे म्हाडाचे आदेश
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Traffic rules Vietnam, Traffic rules reward ,
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
vasai municipal illegal constructions
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार, अनधिकृत बांधकामांना पाणी न देण्याचा पालिकेचा निर्णय
Suresh Dhas On Santosh Deshmukh Case
Suresh Dhas : ‘पुण्यात ७ दुकानं, १५ कोटींचा संपूर्ण मजला…’, आमदार सुरेश धसांचा ‘आका’कडील संपत्तीबाबत मोठा दावा
private bus drivers, Amravati, RTO, action by RTO,
अमरावती : खासगी बसचालकांना दणका, आरटीओकडून दंडात्मक कारवाई
reconstruction of 40 thousand row houses in navi mumbai news in marathi
बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा; पार्किंगची अट शिथिल करण्याचा महापालिकेचा निर्णय
Court orders on state government officials regarding land compensation
‘भरपाई टाळण्यासाठी कायद्याचे बेधडक उल्लंघन’; राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे

निवडणुकांच्या आधी मतदारांना दाखवण्यासाठी विरोधकांवर कारवाई केली जाते. परंतु, संबंधित विरोधीत पक्षातील नेता सत्ताधाऱ्यांत सहभागी झाल्यावर त्याच्याविरोधातील कारवाई मागे घेतली जाते, असे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सरकारला सुनावले. त्याचप्रमाणे, सागरी किनारा नियमावलींचे (सीआरझेड) उल्लंघन करणाऱ्या राज्यातील बेकायदा बांधकामावरील कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा- आचारसंहितेपूर्वी १,९०० कोटींची कर्जहमी; सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी घाईघाईने निर्णय

आपल्यावरील कारवाई ही कुहेतुने असून परिसरात सागरी किमारा क्षेत्र नियमावलीचे (सीआरझेड) अधिसूचनेचे उल्लंघन करून अनेक बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा कदम यांच्यातर्फे मागील सुनावणीच्या वेळी केला गेला होता. त्यावर, अन्य बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली न जाणे हे याचिकाकर्त्याने बांधलेल्या आणि बेकायदा ठरण्यात आलेल्या संरचनेचे संरक्षण करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते व कदम यांना रिसॉर्टचे अनधिकृत बांधकाम पाडणार की नाही ? याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली होती. शिवाय, इतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

तत्पूर्वी, रिसॉर्टचे अतिरिक्त व बेकायदा बांधकाम एक महिन्याबाबत तोंडी हमी दिल्यानंतर त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र कदम यांच्या वतीने वकील साकेत मोने आणि वकील दिवांशू शहा यांनी न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. त्याचवेळी, रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशालाही कदम यांनी आव्हान दिले आहे. ती याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यास रिसॉर्टचे संपूर्ण बांधकाम पाडले जाईल, असे हमीपत्रही न्यायमूर्ती जामदार यांच्या एकलपीठाने यावेळी कदम यांना दाखल करण्यास सांगितले.

Story img Loader