साई रिसॉर्टच्या बांधकामाचे प्रकरण : सत्ताधाऱ्यांना केवळ विरोधकांवरच कारवाई करण्यात स्वारस्य

मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सदानंद कदम यांनी मालकीच्या खेड येथील साई रिसॉर्टचे अतिरिक्त आणि अनधिकृत भाग एका महिन्याच्या आत स्वखर्चाने पाडू, अशी हमी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. दुसरीकडे, आदेश देऊनही इतर अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबतचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून दाखल न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, सत्ताधाऱ्यांना केवळ विरोधकांवरच कारवाई करण्यात स्वारस्य असल्याची टिप्पणी केली.

आणखी वाचा

नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक

मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर

लोकप्रतिनिधींना हेल्मेट नको, मग पोलिसांचाच आग्रह का? जनमंचचे राजीव जगताप म्हणतात, ‘पायी चालणाऱ्यांनाही…’

पिंपरी-चिंचवड: “अनधिकृत गोदामांवर नंतर बोलू आधी आग विझवू”, अतिरिक्त आयुक्तांची अनधिकृत गोदामांना बगल!

पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड

रेल्वेच्या परिसरात पुरुषांचे लज्जास्पद वर्तन…महापालिकेकडे कोणी केली तक्रार?

निवडणुकांच्या आधी मतदारांना दाखवण्यासाठी विरोधकांवर कारवाई केली जाते. परंतु, संबंधित विरोधीत पक्षातील नेता सत्ताधाऱ्यांत सहभागी झाल्यावर त्याच्याविरोधातील कारवाई मागे घेतली जाते, असे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सरकारला सुनावले. त्याचप्रमाणे, सागरी किनारा नियमावलींचे (सीआरझेड) उल्लंघन करणाऱ्या राज्यातील बेकायदा बांधकामावरील कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा- आचारसंहितेपूर्वी १,९०० कोटींची कर्जहमी; सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी घाईघाईने निर्णय

आपल्यावरील कारवाई ही कुहेतुने असून परिसरात सागरी किमारा क्षेत्र नियमावलीचे (सीआरझेड) अधिसूचनेचे उल्लंघन करून अनेक बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा कदम यांच्यातर्फे मागील सुनावणीच्या वेळी केला गेला होता. त्यावर, अन्य बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली न जाणे हे याचिकाकर्त्याने बांधलेल्या आणि बेकायदा ठरण्यात आलेल्या संरचनेचे संरक्षण करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते व कदम यांना रिसॉर्टचे अनधिकृत बांधकाम पाडणार की नाही ? याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली होती. शिवाय, इतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

तत्पूर्वी, रिसॉर्टचे अतिरिक्त व बेकायदा बांधकाम एक महिन्याबाबत तोंडी हमी दिल्यानंतर त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र कदम यांच्या वतीने वकील साकेत मोने आणि वकील दिवांशू शहा यांनी न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. त्याचवेळी, रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशालाही कदम यांनी आव्हान दिले आहे. ती याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यास रिसॉर्टचे संपूर्ण बांधकाम पाडले जाईल, असे हमीपत्रही न्यायमूर्ती जामदार यांच्या एकलपीठाने यावेळी कदम यांना दाखल करण्यास सांगितले.