राज्यातील अनुदानित उच्चशिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन शिक्षण संस्थेकडे न देता परस्पर थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमधील गैरप्रकारांना व मनमानीला आळा बसून कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व अनुदानित शिक्षण संस्थांना हा निर्णय लागू होणार आहे. अनुदानित संस्थेच्या नावे वेतनापोटीची रक्कम दरमहा शासनाकडून दिली जाते आणि संस्थास्तरावर वेतन दिले जाते. काही संस्थाचालक कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देत नाहीत, ते वेळेवर देत नाहीत, त्यातून परस्पर काही रक्कम कापली जाते, अशा तक्रारी होत्या. त्यामुळे संस्थेच्या नावाने वेतनाचे अनुदान देण्याऐवजी ते थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात ‘ईसीएस’ यंत्रणेद्वारे पाठविले जाणार आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांना काहीच हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
