पगार कापण्याच्या मुद्दय़ावर न्यायालयात धाव घेणार

प्राध्यापकांनी आंदोलन करून विद्यार्थ्यांना गेले दोन महिने वेठीला धरले असल्याचा आरोप प्राध्यापकांची संघटना असलेल्या ‘एमफुक्टो’ने फेटाळून लावला आहे. गेले ५५ दिवस प्राध्यापक नियमित काम करत असल्याचा दावा करतानाच संपकाळातील प्राध्यापकांचा पगार कापण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही ‘एमफुक्टो’चे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी दिला.
संपकरी प्राध्यापकांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारने पगार कापण्याचे हत्यार उपसले असले तरी संघटना आपल्या मागण्यांवर तडजोड करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. या संदर्भात संघटनेशी संपर्क साधला असता पाटील म्हणाले, गेल्या ५५ दिवसांत प्राध्यापकांनी आपले नियमित काम केले आहे आणि पगार त्याचाच दिला जातो. परीक्षेच्या कामासाठी प्राध्यापकांचा असहकार आहे. परीक्षा गुरुवारपासून सुरू झाल्या असताना आधीच्या काळातील पगार कापणे योग्य नाही. प्रात्यक्षिक परीक्षा विद्यापीठांनी पुढे ढकलल्या आहेत. त्या पुढे ढकलाव्यात, असे प्राध्यापकांनी कधीही सांगितलेले नाही. ज्या प्रकारे लेखी परीक्षा विद्यापीठे घेत आहेत, तशाच प्रात्यक्षिक परीक्षाही घेता आल्या असत्या, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
संप मोडून काढण्यासाठी ‘अत्यावश्यक सेवा कायदा’ लागू करण्याची तयारी राज्य शासनाने केली आहे. त्यासाठी पुढील आठवडय़ात होणारी बोलणी निष्फळ ठरली, तर विधिमंडळात विशेष ठराव मांडून उच्चशिक्षण देणाऱ्या प्राध्यापकांच्या सेवा अत्यावश्यक जाहीर केल्या जातील. तरीही संप केल्यास प्राध्यापकांना अटक करण्याची कारवाई करण्याची तयारी सरकार करीत आहे, पण ज्या सेवा दररोज सुरू न राहिल्यास जनजीवनावर परिणाम होईल, अशाच सेवा अत्यावश्यक कायद्यात टाकल्या जाऊ शकतात.
महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना उन्हाळी सुट्टी दोन महिने, दिवाळी, नाताळ अशा अनेक सुट्टय़ा असतात. जी सेवा दीर्घकाळ खंडित होते, ती अत्यावश्यक सेवा कशी ठरेल, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
त्याशिवाय केवळ पदवी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची सेवा अत्यावश्यक कशी? शिक्षकांच्या सेवा अत्यावश्यक असतील तर शालेय शिक्षण, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण अशा सर्वच शिक्षकांचा समावेश त्यात केला पाहिजे. पदवी शिक्षकांसाठी वेगळा न्याय कसा लावता येईल? असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा कायद्याचे सरकारचे हत्यार बोथटच ठरणार असून तरीही ते वापरले, तर न्यायालयात टिकाव लागणे कठीण होणार आहे.