घरकामासाठी महिलाच मिळत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या नोकरदार महिलांना आता त्यांच्या मदतीला धावून येणाऱ्या महिलांसाठी किमान वेतनाची तजवीज करावी लागणार आहे. राजस्थानात घरगुती कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चितीनंतर आता राज्यातही याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील १२ जिल्ह्य़ांमध्ये तेथील स्थानिक आर्थिक स्थितीनुसार दरपत्रक तयार करण्याचे काम घरेलू कामगार समितीने हाती घेतले असून सध्या प्रत्येक कामासाठी घेण्यात येणाऱ्या वेतनात दीडशे ते दोनशे रुपये वाढवून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
राजस्थान सरकारने नुकतेच घरेलू कामगारांचे कामाचे तास आणि कामाची व्याप्ती यानुसार किमान वेतन दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार दिवसाला आठ तास काम करणाऱ्या घरगुती कामगारांना ५, ८०० रुपये वेतन मिळणार आहे. महाराष्ट्रात कामगारांना मिळणारे किमान वेतन निश्चित व्हावे, यासाठी २०१० सालापासून महाराष्ट्र वेतन समितीकडे हा विषय प्रलंबित आहे. किमान वेतन दर ठरवताना त्यात महागाई भत्त्याचाही विचार व्हावा, अशी घरगुती कामगार कल्याण समितीची अपेक्षा आहे. यापूर्वीही घरगुती कामगार कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात होते, त्यात कामगारांचे, मालकांचे आणि सरकारचे प्रतिनिधी होते, ते गुंडाळून सरकारने एकसदस्यीय मंडळ बनवले आहे, यात सरकारचा प्रतिनिधीच घरगुती कामगारांचे वेतनदर ठरविणार आहे, याला संघटनेचा विरोध आहे. मालक आणि कामगारांचे प्रतिनिधी या मंडळावर असावेत अशी त्यांची मागणी आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून घरांघरांत वर्षांनुवष्रे काम करणाऱ्या घरगुती कामगारांना निवृत्ती वेतन मिळावे यासाठीही प्रयत्नशील असल्याची माहिती घरेलू कामगार संघटनेचे पदाधिकारी ज्ञानेश पाटील यांनी दिली. ज्या घरांमध्ये या महिला घरकाम करतात, त्या घरांतील महिलांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळतो. मात्र घरातील कामगारांना कामांचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
२८ आणि २९ ला जानेवारी रोजी घरेलू कामगार समितीच्या झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बठकीत वेतनकार्ड ठरवण्याबाबत चर्चा झाली. साधारण १२ जिल्ह्य़ांमध्ये या समितीचं काम असून, त्या त्या ठिकाणी असलेल्या जिल्हा समितीनं वेतनात किती वाढ होऊ शकते, याचा वस्तुनिष्ठ अंदाज या बठकीत मांडला. त्याचबरोबर इतर राज्यांत देण्यात येणाऱ्या किमान वेतन दराच्या निर्णयांचाही तुलनात्मक अभ्यास ही समिती करीत आहे. यात जुन्या जाणत्या कामगार नेत्यांची आणि तज्ज्ञांची मतेही विचारात घेतली जात आहेत.
या र्सवकष अभ्यासानंतर येत्या दोन ते तीन महिन्यांत हे वेतन कार्ड तयार होणार असून, त्यानंतर ते लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे, याबाबत विधिमंडळातही चर्चा व्हावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यानंतर ते जनतेपर्यंत पोहोचेल, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
