मधु कांबळे
राज्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात शासकीय कार्यालयांत कमीत कमी उपस्थिती ठेवण्याचे आदेश असले तरी, या कालावधीत गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांवर थेट वेतनवसुलीची कारवाई करण्यात येणार आहे. वित्त विभागाने काही अधिकाऱ्यांना तशा नोटिसा बजावल्या असून, त्यामुळे अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.
शासकीय कार्यालयात करोना विषाणूचा शिरकाव होऊ नये, त्याचबरोबर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये, याकरिता मंत्रालयासह राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती के वळ ५ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २० एप्रिलपासून दिवसांनी १० टक्के उपस्थिती करण्यात आली. परंतु करोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने दोनच दिवसांत हा निर्णय स्थगित करून, मुंबई व पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये पुन्हा पाच टक्के उपस्थिती करण्यात आली. आता १ जूनपासून लागू करण्यात आलेल्या पाचव्या टप्प्यातील टाळेबंदीच्या आदेशात सरकारी कार्यालयांत उपस्थितीत १५ टक्के करण्यात आली आहे.
दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने मंत्रालयातील उपसचिव व सहसचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत नवा आदेश काढला. उपसचिव व सहसचिव यांनी कार्यालयात हजर राहून, कार्यालयीन कामकाजाच्या आवश्यतेनुसार आपल्या आधिपत्याखालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची व्यवस्था करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या.
मात्र तरीही टाळेबंदीच्या कालावधीत कार्यालयात गैरहजर आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अनुपस्थितीबाबत त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला असून त्यांना तात्काळ कार्यालयात रुजू होण्यास सांगण्यात आले आहे. या सूूचनेचे पालन न केल्यास गैरहजर असणाऱ्या महिन्यांचे वेतन वसूल केले जाईल, तसेच जून महिन्याचे वेतन रोखले जाईल, असे त्यांना कळविण्यात आले आहे.
* करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना आधीपासून काही आजार आहेत अशा व्यक्ती, गरोदर महिला व १० वर्षांखालील मुलांनी घरीच राहावे, असे केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या टाळेबंदीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाहतुकीची व्यवस्था करणे व शारीरिक अंतर राखणे याची खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र सध्या खासकरून मुंबई व मुंबईबाहेरील परिसरात वास्तव्यास असलेल्या कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी बेस्ट बसचा वापर के ला जातो. परंतु या बसेसमध्येही गर्दी होते, उभे राहून अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे करोनाची लागण होण्याच्या भीतीने अनेक अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित राहात असल्याचे सांगण्यात येते.
* दुसऱ्या बाजूला, करोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून ५० वर्षे वयाच्या वरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय स्तरावर काम देऊ नये, असे परिपत्रक मुंबई शहर व उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी काढले आहे. मुंबई शहर जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी त्याला दुजोरा दिला. या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांबाबत विशेष काळजी घेतली जात आहे. परंतु आता वित्त विभागाने गैरहजर अधिकाऱ्यांवर वेतनवसुलीची व वेतन रोखण्याची कारवाई करण्याचा इशारा दिल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. तसेच अधिकारी वर्गातून या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात शासकीय कार्यालयांत कमीत कमी उपस्थिती ठेवण्याचे आदेश असले तरी, या कालावधीत गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांवर थेट वेतनवसुलीची कारवाई करण्यात येणार आहे. वित्त विभागाने काही अधिकाऱ्यांना तशा नोटिसा बजावल्या असून, त्यामुळे अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.
शासकीय कार्यालयात करोना विषाणूचा शिरकाव होऊ नये, त्याचबरोबर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये, याकरिता मंत्रालयासह राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती के वळ ५ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २० एप्रिलपासून दिवसांनी १० टक्के उपस्थिती करण्यात आली. परंतु करोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने दोनच दिवसांत हा निर्णय स्थगित करून, मुंबई व पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये पुन्हा पाच टक्के उपस्थिती करण्यात आली. आता १ जूनपासून लागू करण्यात आलेल्या पाचव्या टप्प्यातील टाळेबंदीच्या आदेशात सरकारी कार्यालयांत उपस्थितीत १५ टक्के करण्यात आली आहे.
दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने मंत्रालयातील उपसचिव व सहसचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत नवा आदेश काढला. उपसचिव व सहसचिव यांनी कार्यालयात हजर राहून, कार्यालयीन कामकाजाच्या आवश्यतेनुसार आपल्या आधिपत्याखालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची व्यवस्था करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या.
मात्र तरीही टाळेबंदीच्या कालावधीत कार्यालयात गैरहजर आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अनुपस्थितीबाबत त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला असून त्यांना तात्काळ कार्यालयात रुजू होण्यास सांगण्यात आले आहे. या सूूचनेचे पालन न केल्यास गैरहजर असणाऱ्या महिन्यांचे वेतन वसूल केले जाईल, तसेच जून महिन्याचे वेतन रोखले जाईल, असे त्यांना कळविण्यात आले आहे.
* करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना आधीपासून काही आजार आहेत अशा व्यक्ती, गरोदर महिला व १० वर्षांखालील मुलांनी घरीच राहावे, असे केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या टाळेबंदीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाहतुकीची व्यवस्था करणे व शारीरिक अंतर राखणे याची खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र सध्या खासकरून मुंबई व मुंबईबाहेरील परिसरात वास्तव्यास असलेल्या कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी बेस्ट बसचा वापर के ला जातो. परंतु या बसेसमध्येही गर्दी होते, उभे राहून अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे करोनाची लागण होण्याच्या भीतीने अनेक अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित राहात असल्याचे सांगण्यात येते.
* दुसऱ्या बाजूला, करोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून ५० वर्षे वयाच्या वरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय स्तरावर काम देऊ नये, असे परिपत्रक मुंबई शहर व उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी काढले आहे. मुंबई शहर जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी त्याला दुजोरा दिला. या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांबाबत विशेष काळजी घेतली जात आहे. परंतु आता वित्त विभागाने गैरहजर अधिकाऱ्यांवर वेतनवसुलीची व वेतन रोखण्याची कारवाई करण्याचा इशारा दिल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. तसेच अधिकारी वर्गातून या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
