निर्गुंतवणुकीच्या विचारातून एअर इंडिया इमारतीची विक्री थांबली

एअर इंडियाचे मुख्यालय म्हणून ही इमारत १९७४ मध्ये बांधण्यात आली. न्यूयॉर्कमधील जॉन्सन अ‍ॅंड बर्गी या विख्यात वास्तुविशारद कंपनीच्या जॉन बर्गी यांनी तिचा आराखडा तयार केला होता. दोन लाख २० हजार चौरस फुटांचे क्षेत्र या इमारतीत असून २०१३ पर्यंत एअर इंडियाचे मुख्यालय या इमारतीत होते. नंतर ते दिल्लीला हलवण्यात आले. एअर इंडियावर ५५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या निर्गुतवणुकीचाही विचार सुरू आहे. मध्यंतरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपले आकाश हे आपल्याच मालकीचे हवे, असे नमूद करत सरकारी मालमत्तेच्या र्निगुतवणुकीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

नितीन गडकरी यांनी जेएनपीटी या आपल्या विभागाच्या अखत्यारितील श्रीमंत कंपनीच्या माध्यमातून एअर इंडियाची इमारत विकत घेण्यात पुढाकार घेतला होता. १२०० कोटी रुपयांपासून मूल्याचा विचार सुरू झाला होता. जेएनपीटीने एअर इंडियाची इमारत घेतली तर ही दिमाखदार इमारत सरकारच्याच ताब्यात राहील, असा विचार त्यामागे होता. मात्र, आता एअर इंडियाच्या संचालक मंडळाने इमारत विक्रीचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला आहे.

एअर इंडियाच्या निर्गुतवणुकीचा विचार सरकार करत आहे. अशावेळी एअर इंडियाची ओळख असलेली इमारत कंपनीच्या ताब्यात असावी असाही एक विचार पुढे आला आहे. त्याचबरोबर मुंबईजवळ नवी मुंबईत आणखी एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारले जात आहे. मुख्यालय पुन्हा मुंबईत हलवणे सोयीचे असाही विचार होऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर मध्यंतरी महाराष्ट्र सरकारने ही इमारत घ्यावी, असाही एक विचार पुढे आला. मंत्रालयाच्या जवळ इतकी मोठी इमारत सरकारी कार्यालयांसाठी त्यामुळे उपलब्ध होईल, असा विचार त्यामागे होता. दरम्यानच्या काळात या इमारत विक्रीचा विचार स्थगित केल्याचे एअर इंडियाकडून सांगण्यात आले, असे बंदर विकास विभाग आणि जेएनपीटीमधील सूत्रांनी सांगितले.

याबाबत जेएनपीटीचे प्रभागी अध्यक्ष नीरज बन्सल यांच्याशी संपर्क साधला असता, आमचा इमारत खरेदीचा विचार एअर इंडियापुढे मांडला होता. पण त्याबाबतचा निर्णय एअर इंडियाच्या संचालक मंडळाकडे प्रलंबित आहे. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर आम्ही पुन्हा त्याबाबत चर्चा सुरू करू, असे उत्तर बन्सल यांनी दिले. तर एअर इंडियाचे प्रवक्त्यांशी संपर्क साधला असता, हे प्रकरण नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या विचारार्थ असून त्यामुळे अधिक भाष्य करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.