मुंबई : बोरिवली येथील मुंबई खादी ग्रामोद्योग असोसिएशन उर्फ ‘कोरा केंद्र’ या खासगी ट्रस्टला दिलेला भूखंड अटी-शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी परत घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु याच भूखंडापैकी पावणेचार एकर भूखंड उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच ५१ कोटी आकारून मालकी हक्काने दिला आणि आता हा भूखंड एका खासगी विकासकाला ५३९ कोटी रुपयांना विकण्यात ट्रस्टला यश आले आहे. बोरिवलीतील हा भूखंड विक्रीसाठी जादा दर मानला जात आहे.
शाही सोहळ्यांसाठी वापर
कोरा केंद्र या खासगी ट्रस्टला राज्य शासनाने ३९ एकर १७ गुंठे इतका भूखंड १९५६ मध्ये दिला होता. खादी ग्रामोद्योगाचा प्रसार करीत असल्याचा दावा करत कोरा केंद्राने या भूखंडाचा वापर शाही विवाहसोहळे, गरबा नाईट, खासगी पार्ट्यांसाठी प्रामुख्याने केला. या भूखंडाच्या एका कोपऱ्यात खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शन भरविले. या भूखंड वितरणाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी पहिल्यांदा केली. या तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतर तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ एकर भूखंड परत घेण्याचे आदेश डिसेंबर २०१७ मध्ये दिले. या आदेशाविरुद्ध ट्रस्टने विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. तेही नोव्हेंबर २०१८ मध्ये फेटाळण्यात आले. त्यानंतर ट्रस्टने तत्कालीन महसूल मंत्र्यांकडे धाव घेतली. मात्र महसूल मंत्र्यांनी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवत भूखंड परत घेण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. महसूल मंत्र्यांच्या या आदेशाविरुद्ध ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली बाजू ऐकून घेतली नाही, असा ट्रस्टचा दावा न्यायालयाने मान्य करीत पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश तत्कालीन महसूल मंत्र्यांना दिले. यावेळी मात्र महसूल मंत्र्यांनी उपनगर जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांचा आधीचा आदेश फेटाळला आणि ट्रस्टचा भूखंड वाचला.
दोन मंत्र्यांचे वेगळे आदेश
ट्रस्टने त्यापैकी ३.८४ एकर भूखंड नावावर करून घेण्यासाठी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. हा अर्ज मान्य करण्यात आला आणि ट्रस्टने ५१ कोटी रुपये भरून वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये हस्तांतर करून घेतला. मुळात हा भूखंड ग्रामोद्योग तसेच कुटिरोद्योग तसेच कृषी प्रयोजनासाठी असतानाही व्यापारी वापर होत असल्याची बाब पाहणी अहवालात सिद्ध झाली होती. या अहवालाच्या जोरावरच तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूखंड परत घेण्याचे आदेश दिले. ते आदेश विभागीय आयुक्त व महसूल मंत्र्यांनीही कायम केले होते. परंतु अन्य महसूल मंत्र्यांनी ते रद्द केले. त्यामुळे आता ट्रस्टला या भूखंडाची विक्री करता आली आहे. याबाबत उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
ट्रस्टचे म्हणणे
याबाबत ट्रस्टचे समिती सदस्य तेजन बोटाद्रा यांच्याशी संपर्क साधला असता, या व्यवहारातून मिळालेल्या ५३९ कोटींचा वापर उर्वरित ३५ एकर भूखंड मालकी हक्कात हस्तांतरण करण्यासाठी वापरणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. या भूखंडावर रुग्णालय तसेच वृद्धाश्रम उभारणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. या सर्व भूखंडाचा व्यापारी वापर करण्याबरोबरच आता भूखंड विक्रीतून प्रचंड फायदा कमावणाऱ्या ट्रस्टऐवजी शासनाच्या महसुलात वाढ होऊ शकली असती, याकडे तक्रारदार रेजी अब्राहम यांनी लक्ष वेधले आहे.
