इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता
मुंबई आणि मीरा भाईंदर या दोन शहरांना जोडणाऱ्या दहिसर – भाईंदर उन्नत जोडरस्ता प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झाले नाही. मात्र, या प्रकल्पात एक नवीन विघ्न आले आहे. हा उन्नत मार्ग मीरारोड आणि भाईंदरमधीर मिठागरांच्या जमिनीवर प्रस्तावित असल्याने मीठ उत्पादकांना कायद्यानुसार नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी ‘मीठ उत्पादक छोटे शिलोंत्री सेवा संघ’ या संघटनेने केली आहे.
दहिसर भाईंदर उन्नत जोडरस्ता (डीबीएलआर) हा मुंबई महापालिकेचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी पालिका प्रशासनाने नुकतीच कंत्राटदाराची निवड केली आहे. एलअ‍ॅण्डटी कंपनीला या प्रकल्पाचे काम देण्याचे पालिका प्रशासनाने निश्चित केले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च तीन हजार कोटींचा असून हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दहिसर पश्चिम ते भाईंदर पश्चिम हे अंतर दहा मिनिटांत विना सिग्नल पार करता येणार आहे. मात्र हा प्रकल्प सुरू होण्याआधीच या प्रकल्पात आता नवीनच पेच निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा >>> पुणे- मुंबई द्रुतगतीमार्गावर एका तासाचा ब्लॉक घेण्यात येणार!
दहिसर पश्चिम ते भाईंदर पश्चिम या मार्गावरून हा उन्नत रस्ता जाणार आहे. यामध्ये मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मिठागरांच्या जमिनींवरून हा प्रकल्प जाणार आहे. मात्र या मिठागरांच्या जमिनी केंद्र सरकारच्या नसून त्या आमच्या मीठ उत्पादकांच्या मालकीच्या असल्याचा दावा मीठ उत्पादकांच्या संघटनेने केला आहे.
याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी सांगितले की, मीरा भाईंदर परिसरातील सुमारे दोन हजार कुटुंबे या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांच्या या जमिनी केंद्र सरकारच्या नसून त्या शिलोंत्री म्हणजेच मीठ उत्पादकांच्या आहेत. आमच्या मालकी हक्काच्या जमिनींसाठी आमचा आधीच लढा सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा लढा गेला असून या जमिनी केंद्र सरकारच्या असल्याचे कुठेही सिद्ध होऊ शकलेले नाही. आमच्या जमिनी असल्याची कागदपत्रे आमच्याकडे आहेत. मुंबई महानगरपालिका हा प्रकल्प करत असेल तर त्यांनी बाधित होणाऱ्या जमिनीचे रीतसर भूसंपादन करून आम्हाला कायद्यानुसार नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. संघटनेने पालिकेच्या विधी विभागाला तसे पत्र पाठवले आहे. तसेच कायद्यानुसार नुकसानभरपाई न दिल्यास खटला दाखल करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
दरम्यान, सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी १,९९८ कोटींच्या निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्ष कंत्राट देताना विविध कर व अन्य बाबींमुळे प्रकल्पाचा खर्च आधीच ३३०४ कोटींवर गेला आहे. त्यातच आता नुकसानभरपाईचा वाद वाढल्यास हा खर्चही वाढणार असून प्रकल्पाचा कालावधीही वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दहिसर – भाईंदर उन्नत जोडरस्ता प्रकल्पात नुकसानभरपाई ज्यांना लागू असेल त्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार ती दिली जाईल.
– पी. वेलरासू, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका
प्रकल्पाविषयी ..
प्रकल्प अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत १.५ किमीचा उन्नत मार्ग आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत ३.५ किमी उन्नत मार्गाचा समावेश असेल. या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येईल. एकूण ४५ मीटर रुंद आणि ५ किलोमीटर लांब अंतराच्या या दहिसर-भाईंदर जोडरस्त्यासाठीचे बांधकाम हे कमाल ४२ महिन्यांत करणे अपेक्षित आहे. सध्या पश्चिम उपनगरात दहिसर (पश्चिम) ते भाईंदर (पश्चिम) या भागात फक्त रेल्वे मार्गाद्वारे जाण्याची व्यवस्था आहे. मात्र दहिसर – भाईंदर उन्नत जोडरस्त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांसाठी आणखी एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प हा पुढे दहिसरला जोडणार असल्यामुळे हा उन्नत मार्ग म्हणजे सागरी किनारा रस्त्याचे अंतिम टोक असेल.
