मुंबई : झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक झोपड्यांवर मालमत्ता कर आकारण्याच्या आणि घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क वसूल करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी कडाडून विरोध केला आहे. महापालिका प्रशासनाच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा हा परिणाम असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. मुदत ठेवी मोडण्याचा निर्णय हा देखील येऊ घातलेल्या खूप मोठ्या आर्थिक संकटाचे लक्षण असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेने झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक झोपड्यांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला आता राजकीय विरोध होऊ लागला आहे. एका बाजूला ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या मालमत्ताधारकांचा मालमत्ता कर माफ केला. मात्र आता झोपडपट्टीतील व्यावसायिक झोपड्यांवर मालमत्ता कर आणि घनकचरा वापरकर्ता शुल्काच्या माध्यमातून गरीबांवर कर आकारण्याचे धोरण चुकीचे असल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे. विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचारामुळे पालिकेच्या आर्थिक व्यवहारात पूर्णपणे गैरव्यवस्थापन झाले आहे, असा आरोप करीत शेख यांनी दोन्ही कर लावण्यास विरोध केला आहे. तसेच या दोन्ही करांची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही, असाही इशारा आमदार रईस शेख यांनी दिला आहे.
शेख पुढे म्हणाले की सामाजिक क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदींना खूप मोठा फटका बसला आहे. पालिकेने आरोग्य क्षेत्रासाठी फक्त १० टक्के आणि शिक्षणासाठी ४ टक्के तरतूद केली आहे. मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतल्याने गरीबांसाठी असणाऱ्या मूलभूत सेवांमध्ये घट झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पालिकेचा भांडवली खर्च २०१७-१८ मध्ये ४,९७८ कोटी रुपये होता, जो २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४३,१६२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजे फक्त आठ वर्षांत भांडवली खर्चात जवळजवळ १००० टक्के वाढ झाली असल्याचे मत शेख यांनी व्यक्त केले.
