मुंबई : देशासाठी महनीय असलेल्या व्यक्तींविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी किंवा वक्तव्ये करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखणे शक्य आहे का? अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकार भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच महनीय व्यक्तींबाबत वक्तव्ये करणारे श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदूस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे हे काही पहिले आणि एकमेव नाहीत, असे नमूद करताना त्यांचे नाव याचिकेतून वगळण्याचे आदेशही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९९ आणि ५००ची व्याप्ती वाढवण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबतही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. या दोन्ही कलमांनुसार, केवळ मृत व्यक्तींच्या वारसांना कथित आरोपींविरुद्ध मानहानीचे खटले दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, जेव्हा एखाद्या देशासाठी महनीय असलेल्या व्यक्तींची बदनामी केली जाते किंवा त्याच्याबाबत आक्षेपार्ह विधाने केली जातात. त्यावेळी केवळ कायदेशीर वारसालाच आव्हान देण्याचे बंधन असू नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, या कलमांमध्ये जाणीवपूर्वक ‘कुटुंब’ शब्द वापरला असून न्यायालयाला या कलमांची व्याप्ती वाढवण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. 

आणखी वाचा

न्यायालयाची विचारणा..

’धोरण ठरवण्याच्या मुद्दय़ामध्ये याचिकाकर्ते न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यास सांगत आहेत का?

’कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का? ’केवळ संबंधितांच्या कुटुंबानेच बदनामीचे खटले किंवा दावे दाखल करावेत हा मुद्दा राज्यघटनेतील महनीय व्यक्तींच्या आदराबाबत नमूद केलेल्या कलमांमध्ये येतो का?

भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९९ आणि ५००ची व्याप्ती वाढवण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबतही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. या दोन्ही कलमांनुसार, केवळ मृत व्यक्तींच्या वारसांना कथित आरोपींविरुद्ध मानहानीचे खटले दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, जेव्हा एखाद्या देशासाठी महनीय असलेल्या व्यक्तींची बदनामी केली जाते किंवा त्याच्याबाबत आक्षेपार्ह विधाने केली जातात. त्यावेळी केवळ कायदेशीर वारसालाच आव्हान देण्याचे बंधन असू नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, या कलमांमध्ये जाणीवपूर्वक ‘कुटुंब’ शब्द वापरला असून न्यायालयाला या कलमांची व्याप्ती वाढवण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. 

आणखी वाचा

न्यायालयाची विचारणा..

’धोरण ठरवण्याच्या मुद्दय़ामध्ये याचिकाकर्ते न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यास सांगत आहेत का?

’कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का? ’केवळ संबंधितांच्या कुटुंबानेच बदनामीचे खटले किंवा दावे दाखल करावेत हा मुद्दा राज्यघटनेतील महनीय व्यक्तींच्या आदराबाबत नमूद केलेल्या कलमांमध्ये येतो का?