राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपन्यांना तब्बल ८२ कोटींची लाच दिल्याप्रकरणी विशेष पथकामार्फत सुरू असलेल्या चौकशीसाठी समीर व पंकज भुजबळ यांना गुरुवारी पाचारण करण्यात आले होते. मात्र ते चौकशीसाठी फिरकलेच नाहीत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वरळी येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात चौकशी सुरू आहे. विशेष पथकामार्फत आतापर्यंत समीर यांची दोनदा तर पंकज यांची एकदा चौकशी करण्यात आली आहे. दोन्ही भावांना गुरुवारी एकत्रपणे चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले होते. परंतु दोघेही वैयक्तिक कारणामुळे चौकशीसाठी येऊ शकले नाहीत, असे एसीबीतील सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अंधेरीतील मुद्रण कामगार नगर व चेंबूर येथील भिक्षागृहाचा भूखंड (आकृती बिल्डर्स), सांताक्रूझ येथील राज्य ग्रंथालयाची इमारत (इंडिया बुल्स), सरकारी वसाहतीची पुनर्विकास (डी. बी. रिएलिटी, आकृती आणि काकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स) आदी प्रकरणात लाच दिलेली असतानाही चौकशी करण्यात आलेली नाही. ही चौकशी पूर्ण होण्यासाठी आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सदनप्रकरणात एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याप्रकरणात फारसे पुरावे मिळाले नसल्याचे कळते. मात्र याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाला सध्या अंतरिम अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.