नव्या याचिकेसाठी न्यायालयाकडून मुभा
मुंबई : नवी मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि मद्यालयासाठीचा परवाना रद्द करण्याविरोधातील अपील राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी फेटाळल्याची माहिती केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. या निर्णयाला सुधारित याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याचेही सांगितले.
बनावट कागदपत्रांद्वारे मद्यालयासाठीचा परवाना मिळवल्याबद्दल ठाणे उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच परवाना पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असताना वानखेडे यांनी ८ फेब्रुवारी रोजी राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे या निर्णयाविरोधात अपील केले होते. हे अपील १६ जून रोजी फेटाळण्यात आले.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर वानखेडे यांची याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी ठाणे उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या आदेशाला दिलेले आव्हान राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी फेटाळल्याची माहिती वानखेडे यांचे वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच याचिका मागे घेण्याची आणि राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने वानखेडे यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी देताना राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात नव्याने याचिका करण्याची मुभा दिली.
प्रकरण काय?
ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी वानखडे यांच्या मद्यालयाचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द केला. वानखेडे यांनी सज्ञान नसताना म्हणजेच अवघ्या सतराव्या वर्षी त्यांच्या नावाने मद्यालयाचा परवाना काढल्याची बाब चौकशीदरम्यान समोर आल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र ‘एनसीबी’त कार्यरत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याचा सूड उगवण्यासाठी आपल्याविरोधात ही याचिका करण्यात आल्याचा दावा वानखेडे यांनी केला होता.
मुंबई : नवी मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि मद्यालयासाठीचा परवाना रद्द करण्याविरोधातील अपील राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी फेटाळल्याची माहिती केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. या निर्णयाला सुधारित याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याचेही सांगितले.
बनावट कागदपत्रांद्वारे मद्यालयासाठीचा परवाना मिळवल्याबद्दल ठाणे उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच परवाना पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असताना वानखेडे यांनी ८ फेब्रुवारी रोजी राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे या निर्णयाविरोधात अपील केले होते. हे अपील १६ जून रोजी फेटाळण्यात आले.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर वानखेडे यांची याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी ठाणे उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या आदेशाला दिलेले आव्हान राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी फेटाळल्याची माहिती वानखेडे यांचे वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच याचिका मागे घेण्याची आणि राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने वानखेडे यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी देताना राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात नव्याने याचिका करण्याची मुभा दिली.
प्रकरण काय?
ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी वानखडे यांच्या मद्यालयाचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द केला. वानखेडे यांनी सज्ञान नसताना म्हणजेच अवघ्या सतराव्या वर्षी त्यांच्या नावाने मद्यालयाचा परवाना काढल्याची बाब चौकशीदरम्यान समोर आल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र ‘एनसीबी’त कार्यरत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याचा सूड उगवण्यासाठी आपल्याविरोधात ही याचिका करण्यात आल्याचा दावा वानखेडे यांनी केला होता.
