मुंबई : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याच्या तपासाचा तपशील तपासाच्या नोंदवहीसह तपास अधिकाऱ्याने स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहून सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी पोलिसांना दिले. केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या तक्रारीच्या आधारे मलिक यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गोरेगाव पोलिसांकडून या प्रकरणाच्या केल्या जाणाऱ्या तपासाबाबत वानखेडे यांनी प्रश्न उपस्थित करून तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) किंवा स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वानखेडे यांच्या याचिकेची दखल घेऊन याचिकेतील सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, तपास अधिकाऱ्याने १२ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहून प्रकरणाच्या तपासाच्या नोंदवहीसह तपासाचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा : भायखळ्यातील उर्दू भवनचा मूळ शिवसेनेचा प्रस्ताव रद्द करा, भाजपची मागणी
दरम्यान, तपासात दिरंगाई करण्यासाठी मलिक यांनी पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोप वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. गोरेगाव पोलिसांना अनेकदा स्मरणपत्रे देऊनही मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी गुन्ह्यात गंभीर तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मलिक हे राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्यावर पोलीस कारवाईपासून स्वत:चा बचाव करत आहेत आणि विविध माध्यमांना उघडपणे मुलाखती देत आहेत. मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी वानखेडे यांनी केली आहे.
पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे या प्रकरणी आपल्यासह कुटुंबीयांना नाहक मानसिक त्रास आणि अपमानाला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा देखील वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. मलिक यांच्याविरोधात आपण १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात ॲट्रोसिटीतंर्गत तक्रार नोंदवली होती. त्यानंतर, पोलिसांनी मलिक यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. मात्र, या प्रकरणी मलिक यांना अद्यापपर्यंत अटक करण्यात आलेली नाही किंवा त्यांच्यावर आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही. याउलट, मलिक हे अन्य एका प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत आणि विधानसभा निवडणूक लढवत होते. जोरदार प्रचारासाठी मतदारसंघात फिरत होते, असा दावाही वानखेडे यांनी केला.
हेही वाचा : परदेशी खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश घेणे टाळा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या विद्यार्थ्यांना सूचना
कॉर्डिलिया क्रुझवरील अमलीपदार्थ पार्टीप्रकरणी अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन याला अटक केल्यानंतर केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या (एनसीबी) पश्चिम क्षेत्राचे तत्कालिन विभागीय संचालक वानखेडे यांनी मलिक यांचे जावई समीर खान यांनाही अंमली पदार्थ तस्करीप्रकरणी अटक केली होती. मात्र, या कारवाईनंतर, मलिक यांनी समाजमाध्यम आणि वृत्तवाहिन्यांवर आपल्यासमवेत कुटुंबीयांची बदनामी करण्याची मोहीम सुरू केल्याचा दावा वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. मलिक यांनी आपल्याला जातीवरून लक्ष्य केले. तसेच, आपल्या जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेवरही प्रश्न निर्माण केले होते. परंतु, जात पडताळणी समितीने ९१ पानांच्या तपशीलवार अहवालात आपले जात प्रमाणपत्राला वैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यामुळे, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आपण या प्रकरणी अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून मलिक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती.
गोरेगाव पोलिसांकडून या प्रकरणाच्या केल्या जाणाऱ्या तपासाबाबत वानखेडे यांनी प्रश्न उपस्थित करून तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) किंवा स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वानखेडे यांच्या याचिकेची दखल घेऊन याचिकेतील सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, तपास अधिकाऱ्याने १२ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहून प्रकरणाच्या तपासाच्या नोंदवहीसह तपासाचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा : भायखळ्यातील उर्दू भवनचा मूळ शिवसेनेचा प्रस्ताव रद्द करा, भाजपची मागणी
दरम्यान, तपासात दिरंगाई करण्यासाठी मलिक यांनी पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोप वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. गोरेगाव पोलिसांना अनेकदा स्मरणपत्रे देऊनही मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी गुन्ह्यात गंभीर तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मलिक हे राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्यावर पोलीस कारवाईपासून स्वत:चा बचाव करत आहेत आणि विविध माध्यमांना उघडपणे मुलाखती देत आहेत. मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी वानखेडे यांनी केली आहे.
पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे या प्रकरणी आपल्यासह कुटुंबीयांना नाहक मानसिक त्रास आणि अपमानाला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा देखील वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. मलिक यांच्याविरोधात आपण १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात ॲट्रोसिटीतंर्गत तक्रार नोंदवली होती. त्यानंतर, पोलिसांनी मलिक यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. मात्र, या प्रकरणी मलिक यांना अद्यापपर्यंत अटक करण्यात आलेली नाही किंवा त्यांच्यावर आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही. याउलट, मलिक हे अन्य एका प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत आणि विधानसभा निवडणूक लढवत होते. जोरदार प्रचारासाठी मतदारसंघात फिरत होते, असा दावाही वानखेडे यांनी केला.
हेही वाचा : परदेशी खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश घेणे टाळा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या विद्यार्थ्यांना सूचना
कॉर्डिलिया क्रुझवरील अमलीपदार्थ पार्टीप्रकरणी अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन याला अटक केल्यानंतर केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या (एनसीबी) पश्चिम क्षेत्राचे तत्कालिन विभागीय संचालक वानखेडे यांनी मलिक यांचे जावई समीर खान यांनाही अंमली पदार्थ तस्करीप्रकरणी अटक केली होती. मात्र, या कारवाईनंतर, मलिक यांनी समाजमाध्यम आणि वृत्तवाहिन्यांवर आपल्यासमवेत कुटुंबीयांची बदनामी करण्याची मोहीम सुरू केल्याचा दावा वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. मलिक यांनी आपल्याला जातीवरून लक्ष्य केले. तसेच, आपल्या जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेवरही प्रश्न निर्माण केले होते. परंतु, जात पडताळणी समितीने ९१ पानांच्या तपशीलवार अहवालात आपले जात प्रमाणपत्राला वैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यामुळे, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आपण या प्रकरणी अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून मलिक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती.
