मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (अॅट्रोसिटी) माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात २०२२ मध्ये दाखल गुन्ह्याचा स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे तपास करण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वानखेडे यांच्या याचिकेवर २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
तपासात दिरंगाई करण्यासाठी मलिक यांनी पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोपही वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. गोरेगाव पोलिसांना अनेकदा स्मरणपत्रे देऊनही मलिक यांच्याविरोधातील अॅट्रोसिटी गुन्ह्यात गंभीर तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मलिक हे राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्यावर पोलीस कारवाईपासून स्वत:चा बचाव करत आहेत आणि विविध माध्यमांना उघडपणे मुलाखती देत आहेत. मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत.
हेही वाचा : मतमोजणीसाठी यंत्रणा सज्ज; मुंबईत १० ठिकाणी केंद्रे; सुरुवातीला टपाल मतांची मोजणी
त्यामुळे, या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करावा, अशी मागणी वानखेडे यांनी केली आहे. तसेच, पोलिसांना आतापर्यंतच्या तपासाच्या प्रगतीचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचेही आदेश देण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे या प्रकरणी आपल्यासह कुटुंबीयांना नाहक मानसिक त्रास आणि अपमानाला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा देखील वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे.
मलिक यांच्यावर कारवाईची मागणी
कॉर्डिलिया क्रुझवरील अमलीपदार्थ पार्टीप्रकरणी अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन याला अटक केल्यानंतर केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाच्या (एनसीबी) पश्चिम क्षेत्राचे तत्कालिन विभागीय संचालक वानखेडे यांनी मलिक यांचे जावई समीर खान यांनाही अंमलीपदार्थ तस्करीप्रकरणी अटक केली होती. त्यामुळे, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आपण या प्रकरणी अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून मलिक यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व आदेशाचे उल्लंघन केले, असेही वानखेडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
