“बनवाट नोटा या १४ कोटींच्या नव्हे तर..”; नवाब मलिकांच्या आरोपांना समीर वानखेडेंचे प्रत्त्युत्तर

१४ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या जप्तीला आठ लाख ८० हजार रुपये दाखवून प्रकरण दाबण्यात आले. आरोपीला काही दिवसांनी जामीन मिळाला. हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले नाही असे आरोप नवाब मलिकांनी केले होते. त्यावर समीर वानखेंडेंनी हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे. मीड डेच्या वृत्तानुसार, २०१७ मध्ये जप्त केलेल्या बनावट नोटांचे दर्शनी मूल्य सुमारे १४ कोटी नव्हे तर सुमारे १० लाख होते आणि या प्रकरणात तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) हे प्रकरण ताब्यात घेण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) संपर्क साधला होता, पण त्यांनी तसे केले नाही, असे समीर वानखेडे यांनी म्हटले आहे.

“अंडरवर्ल्ड, बनावट नोटा…” नवाब मलिकांनी फडणवीसांवर फोडला हायड्रोजन बॉम्ब

“नवाब मलिक यांचे आरोप निराधार आहेत. २०१७ मध्ये जप्त केलेल्या बनावट नोटांचे दर्शनी मूल्य सुमारे १४ कोटी नव्हे तर १० लाख इतके होते. याप्रकरणी तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यावेळी डीआरआयने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एनआयएकडे संपर्क साधला होता, पण एनआयएने हे प्रकरण ताब्यात घेतले नाही,” असे वानखेडे म्हणाले. नोटाबंदीनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात बनावट नोटांचा खेळ सुरू असल्याचा आरोप मलिक यांनी केल्यानंतर लगेचच त्याचे पडसाद उमटले.

बनावट नोटांचे प्रकरण मिटवण्यासाठी समीर वानखेडेंची देवेंद्र फडणवीसांनी मदत घेतली- नवाब मलिक

“८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी झाली तेव्हा देशभरात खोट्या नोट्या पकडल्या जावू लागल्या. पण ८ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत महाराष्ट्रात खोट्या नोटांचे एकही प्रकरण समोर आले नाही. कारण देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रोटेक्शनमध्ये खोट्या नोटांचा खेळ महाराष्ट्रात सुरु होता. बीकेसीमध्ये १४ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या बनवाट नोटा सापडल्या. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी मदत केली. खोट्या नोटांच्या या नेक्सकमध्ये आयएसआय पाकिस्तानकडून बांग्लादेशमार्गे संपूर्ण भारतात पसरवल्या जातात. तसेच हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले नाही,” असे नवाब मलिकांनी म्हटले.

“जेव्हा १४ कोटी ५६ लाख पकडले गेले तेव्हा आरोपीला लगेच जामीन मिळाला. ज्याला पकडले होते त्याच्या भावाला अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष का बनवले?  हा योगायोग आहे की त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास अधिकारी समीर वानखेडे होते. महसूल गुप्तचर संचालनालय हे प्रकरण गेले होते. मुंबईत असलेले समीर वानखेडेंची नियुक्ती या विभागामध्ये १ जुलै २०१७ मध्ये झाली होती. ही कारवाई महसूल गुप्तचर संचालनालयने केली होती. हे प्रकरण दाबण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी समीर वानखेडेंची मदत घेतली होती. हाजी अरफातच्या भावाचे प्रकरण मिटवले होते. ज्या अधिकाऱ्याची चौकशी होत आहे त्याच्यावर लक्ष हटवण्यासाठी फडणवीस हे करत आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे,” असे मलिक म्हणाले.