समीर वानखेडे यांना अटक करणार की नाही? ‘सीबीआय’च्या कृतीवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

  वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सीबीआयकडून केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादावरून तपासाबाबत संशय निर्माण होत असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने या वेळी केली. तसेच या प्रकरणी आतापर्यंत काय तपास केला हे आम्हाला पाहायचे असून त्याचा तपशील असलेली प्रकरणाची नोंदवही सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले.

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

१५ नोव्हेंबर पंचांग: कार्तिक पौर्णिमेला कोणाला होईल धनप्राप्ती?…

तुळजापुरात मैत्रीपूर्ण लढत की, आघाडीत बिघाडी? मविआचा अधिकृत उमेदवार कोण? रोचकरी की, पाटील?

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

BJP Worker : भाजपा कार्यकर्त्याचा रक्ताने माखलेला मृतदेह कार्यालयात सापडल्याने खळबळ, महिला अटकेत; कुठे घडली घटना?

दखल: बायजाबाई यांच्या कर्तृत्वाचा आढावा

Ashok Pawar : आमदार अशोक पवार यांच्या मुलाचं अपहरण करून मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप; राजकारणात खळबळ

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी  तपासात सहकार्य केले नाही तर भविष्यात वानखेडे यांना अटक करू, असे सीबीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, वानखेडे यांची अटक अनिवार्य आहे या निष्कर्षांप्रति पोहोचले आहे की नाही याचे थेट उत्तर सीबीआयकडून दिले न गेल्याने न्यायालयाने सीबीआयच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

 तपास यंत्रणेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या  कलम ४१ ए अंतर्गत वानखेडे यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार, वानखेडे सात वेळा चौकशीसाठी तपास यंत्रणेसमोर उपस्थितही झाले. असे असताना तपास यंत्रणेला वानखेडे यांच्यावर आता कोणती कठोर कारवाई करायची आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांना केली.