मुंबई : आर्यन खानच्या सुटकेसाठी लाच मागितल्याच्या आरोपप्रकरणी केंद्रीय नियंत्रण विभागाच्या (एनसीबी) मुंबई क्षेत्राचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांना अटक करणार की नाही याबाबतची ठाम भूमिका न घेणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) कृतीवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ताशेरे ओढले. या प्रकरणी लपवाछपवीचा खेळ खेळणे बंद करा, असेही बजावले.
वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सीबीआयकडून केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादावरून तपासाबाबत संशय निर्माण होत असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने या वेळी केली. तसेच या प्रकरणी आतापर्यंत काय तपास केला हे आम्हाला पाहायचे असून त्याचा तपशील असलेली प्रकरणाची नोंदवही सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले.
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी तपासात सहकार्य केले नाही तर भविष्यात वानखेडे यांना अटक करू, असे सीबीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, वानखेडे यांची अटक अनिवार्य आहे या निष्कर्षांप्रति पोहोचले आहे की नाही याचे थेट उत्तर सीबीआयकडून दिले न गेल्याने न्यायालयाने सीबीआयच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
तपास यंत्रणेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ ए अंतर्गत वानखेडे यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार, वानखेडे सात वेळा चौकशीसाठी तपास यंत्रणेसमोर उपस्थितही झाले. असे असताना तपास यंत्रणेला वानखेडे यांच्यावर आता कोणती कठोर कारवाई करायची आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांना केली.
वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सीबीआयकडून केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादावरून तपासाबाबत संशय निर्माण होत असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने या वेळी केली. तसेच या प्रकरणी आतापर्यंत काय तपास केला हे आम्हाला पाहायचे असून त्याचा तपशील असलेली प्रकरणाची नोंदवही सादर करा, असे आदेशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले.
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी तपासात सहकार्य केले नाही तर भविष्यात वानखेडे यांना अटक करू, असे सीबीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, वानखेडे यांची अटक अनिवार्य आहे या निष्कर्षांप्रति पोहोचले आहे की नाही याचे थेट उत्तर सीबीआयकडून दिले न गेल्याने न्यायालयाने सीबीआयच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
तपास यंत्रणेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ ए अंतर्गत वानखेडे यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार, वानखेडे सात वेळा चौकशीसाठी तपास यंत्रणेसमोर उपस्थितही झाले. असे असताना तपास यंत्रणेला वानखेडे यांच्यावर आता कोणती कठोर कारवाई करायची आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांना केली.
