मुंबई : ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करण्याच्या उद्देशाने सार्वभौमत्व आणि अखंडता नष्ट करून भारताला अस्थिर करण्यासाठी दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या सनातन संस्थेच्या सदस्यांना अटक केली जाते. मात्र असे असले तरी सनातन संस्थेला बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार दहशतवादी किंवा प्रतिबंधित संघटना म्हणून जाहीर करण्यात आलेले नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातील कथित सहभागाच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेल्या आणि सनातन संस्थेचे सदस्य असलेल्या दोघांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
लीलाधर लोधी आणि प्रताप हाजरा यांची जामिनाची मागणी मान्य करताना न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) २०१८ मध्ये प्रकरणातील आरोपी वैभव राऊत याच्या घरातून स्फोटके जप्त केली होती. त्यावेळी राऊत आणि इतर आरोपींसह लोधी आणि हाजरा यांच्यावर सनातन संस्थेसारख्या हिंदूत्ववादी संघटनांचा भाग असल्याचा तसेच हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता धोक्यात आणून दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. लोधी आणि हाजरा यांनी जामिनाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
लोधी सनातन संस्थेचा सदस्य होता आणि काही दहशतवादी आणि हिंसक कृत्यांमध्ये सहभागी होऊन भारतातील वातावरण अस्थिर करण्याच्या कटात सहभागी होता. त्याच्या घरातून एटीएसने तीन क्रूड बॉम्ब जप्त केल्याचे आणि सहआरोपींचे नोंदवलेले जबाब यातून लोधीचा या कटातील सहभाग स्पष्ट करत असल्याचा दावा सरकारने केला होता. तसेच आरोपींच्या जामीन याचिकेला विरोध केला होता. मात्र सहआरोपींच्या जबाबाची सत्यता पडताळली जाईपर्यंत त्यांचे जबाब ग्राह्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
