मुंबई : ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करण्याच्या उद्देशाने सार्वभौमत्व आणि अखंडता नष्ट करून भारताला अस्थिर करण्यासाठी दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या सनातन संस्थेच्या सदस्यांना अटक केली जाते. मात्र असे असले तरी सनातन संस्थेला बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार दहशतवादी किंवा प्रतिबंधित संघटना म्हणून जाहीर करण्यात आलेले नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातील कथित सहभागाच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेल्या आणि सनातन संस्थेचे सदस्य असलेल्या दोघांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा