बेकायदा वाळू उत्खननावर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्या वाळूमाफियांवर या पुढे ‘झोपडीदादा विरोधी कायदा’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एमपीडीए कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. त्याचबरोबर राज्यात लवकरच नवे वाळू धोरण लागू केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
रायगड जिल्ह्यातील बेकादा वाळू उत्खनन, त्याचा साठा, वाहतूक व विक्री करणाऱ्या वाळू माफियांकडून सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. या संदर्भात शेकापचे जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. वाळू माफियांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
वाळू माफियांच्या कारवाया एका बाजुला सुरु आहेत, परंतु त्याचबरोबर काही ठिकाणी वाळू उत्खनन बंदी असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यासंदर्भातील शासनाचे नेमके काय धोरण आहे, अशी विचारणा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे व पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे जोगेंद्र कवाडे यांनी केली.
बेकायदा वाळू उत्खनन, साठा व विक्री करणाऱ्यांवर पोलीस पाटील, कोतवाल, नायब तहसीलदार, तहसिलदार कारवाई करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु वाळू माफिया इतके मुजोर झाले आहेत, की सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर हल्ले करायला ते मागेपुढे पहात नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या अंगावर ट्रक घालण्याचे प्रकार घडले आहेत.
वाळू माफियांची ही दहशत मोडून काढण्यासाठी यापुढे त्यांच्यावर एमपीडीए (महाराष्ट्र घातक कारवाया प्रतिबंधक ) कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल, असे खडसे यांनी जाहीर केले. त्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो म्हणून वाळू उत्खननासंदर्भात काही प्रकरणे हरित लवादासमोर आहेत. त्यामुळे महिनाभरात नवीन वाळू धोरण तयार करुन ते लवादासमोर मांडले जाईल. लवादाच्या मान्यतेने त्याची राज्यभर अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती खडसे यांनी दिली.
