उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यातील सरकारच्या निष्क्रियतेबाबत ताशेरे
मुंबई : पर्यावरणीयदृष्ट्या संरक्षित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे मुंबईला मिळणारे योगदान हे मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. त्याचवेळी, उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा संदर्भ देताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय उद्यानाच्या आर्थिकदृष्ट्या भरीव योगदानाबाबत उपरोक्त टिप्पणी केली. मुनगंटीवार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राष्ट्रीय उद्यानातील पर्यावरणीय सेवांचे आर्थिक मूल्य रुपये १५,१२,३८८ कोटी रुपये किंवा १४६ कोटी प्रति हेक्टर आहे. संरक्षित क्षेत्राद्वारे आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे, हा अहवाल तज्ज्ञांनी तयार केला आहे आणि त्यात राष्ट्रीय उद्यानाचे आर्थिकदृष्टीने योगदान मूल्य अधोरेखित करण्यात आले या बाबीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> सांताक्रूझ-चेंबूर जोड रस्त्यावरील तीन पुलांची संरचनात्मक तपासणी होणार, बारा वर्षातच संरचनात्मक तपासणीची वेळ
राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्यावतीने सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका करून उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही पात्र झोपडीधरकांचे पुनर्वनसन करण्यासाठी तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला दिले होते. त्यावेळी, पुनर्वसन प्रक्रिया जलदगतीने कशी करता येईल हे पाहण्यासाठी पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२३ मध्ये एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती.
हेही वाचा >>> मध्य रेल्वेचा ‘पांढरा हत्ती’ प्रवाशांसाठी त्रासदायक; वातानुकूलित लोकलच्या दहा फेऱ्या रद्द
या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अंतिम निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसह लवकरच बैठक होणार आहे. त्यामुळे, ठोस निर्णय घेण्यासाठी आणखी काही वेळ लागणार असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. त्यानंतर, न्यायालयाने राष्ट्रीय उद्यानातील पर्यावरणीय व्यवस्थेच्या महत्त्वावर जोर दिला. तसेच, मुंबईसाठी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महानगरपालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षा खूप जास्त असल्याची टिप्पणी केली. त्यावर, उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सहा निविदा काढण्यात आल्या, मात्र, कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे, दीर्घकाळ टिकणारा उपाय शोधण्याची गरज आहे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यावेळी, राष्ट्रीय उद्यानाच्या या बाजूचे महत्त्व नागरिकांना समजले पाहिजे, असे सांगताना आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. तसेच, पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आणि उच्चस्तरीय समितीशी समन्वय साधून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना दिले.
राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा संदर्भ देताना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय उद्यानाच्या आर्थिकदृष्ट्या भरीव योगदानाबाबत उपरोक्त टिप्पणी केली. मुनगंटीवार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राष्ट्रीय उद्यानातील पर्यावरणीय सेवांचे आर्थिक मूल्य रुपये १५,१२,३८८ कोटी रुपये किंवा १४६ कोटी प्रति हेक्टर आहे. संरक्षित क्षेत्राद्वारे आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे, हा अहवाल तज्ज्ञांनी तयार केला आहे आणि त्यात राष्ट्रीय उद्यानाचे आर्थिकदृष्टीने योगदान मूल्य अधोरेखित करण्यात आले या बाबीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> सांताक्रूझ-चेंबूर जोड रस्त्यावरील तीन पुलांची संरचनात्मक तपासणी होणार, बारा वर्षातच संरचनात्मक तपासणीची वेळ
राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्यावतीने सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका करून उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही पात्र झोपडीधरकांचे पुनर्वनसन करण्यासाठी तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला दिले होते. त्यावेळी, पुनर्वसन प्रक्रिया जलदगतीने कशी करता येईल हे पाहण्यासाठी पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२३ मध्ये एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती.
हेही वाचा >>> मध्य रेल्वेचा ‘पांढरा हत्ती’ प्रवाशांसाठी त्रासदायक; वातानुकूलित लोकलच्या दहा फेऱ्या रद्द
या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अंतिम निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसह लवकरच बैठक होणार आहे. त्यामुळे, ठोस निर्णय घेण्यासाठी आणखी काही वेळ लागणार असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. त्यानंतर, न्यायालयाने राष्ट्रीय उद्यानातील पर्यावरणीय व्यवस्थेच्या महत्त्वावर जोर दिला. तसेच, मुंबईसाठी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महानगरपालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षा खूप जास्त असल्याची टिप्पणी केली. त्यावर, उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सहा निविदा काढण्यात आल्या, मात्र, कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे, दीर्घकाळ टिकणारा उपाय शोधण्याची गरज आहे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यावेळी, राष्ट्रीय उद्यानाच्या या बाजूचे महत्त्व नागरिकांना समजले पाहिजे, असे सांगताना आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. तसेच, पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आणि उच्चस्तरीय समितीशी समन्वय साधून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना दिले.
