संजय निरुपम यांचा आरोप; केवळ दोन भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात
मुंबईमधील उद्याने, मैदाने, शाळा आदींसाठी आरक्षित असलेले तब्बल १२० भूखंड ताब्यात घेण्याच्या नावाखाली पालिकेने गेल्या दहा वर्षांमध्ये तब्बल ४४१ कोटी रुपयांचा चुराडा केला असून केवळ दोन भूखंड पालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युती आणि प्रशासन याला जबाबदार असून या नव्या घोटाळ्याची चौकशी करावी आणि करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांचा चुराडा करणाऱ्यांना कठोर शासन करावे, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली आहे.
मुंबईकरांना उद्याने, मैदाने, शाळा आदी उपलब्ध व्हावे म्हणून मुंबईतील अनेक भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन ही आरक्षणे केली जातात. असे आरक्षण असलेल्या जमीन मालकाकडून पालिकेवर खरेदी सूचना बजावण्यात येते. खरेदी सूचना बजावण्यात आल्यानंतर दोन वर्षांमध्ये पालिका सभागृहाची मंजुरी घेऊन संबंधित आरक्षण असलेला भूखंड खरेदी करणे प्रशासनाला क्रमप्राप्त असते. खरेदी सूचना बजावल्यानंतर दोन वर्षांमध्ये भूखंड खरेदी करण्यात आला नाही, तर जमीन मालकाला त्यावर विकास करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. काही वेळ अधिकाऱ्यांकडून अथवा राजकीय नेत्यांकडून खरेदी सूचना सभागृहात मांडण्यासाठी जाणूनबुजून विलंब केला जातो. अखेर मुदत संपल्यामुळे भूखंडावरील आरक्षण शिथील होते आणि त्या भूखंडावर विकास करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
पालिकेवर २००५ ते २०१५ या दहा वर्षांमध्ये १२० आरक्षित भूखंड खरेदी करण्याबाबतची खरेदी सूचना जमीन मालकाने बजावली आहे. मात्र त्यापैकी तीन खरेदी सूचना व्यपगत झाल्या आणि प्रशासन व राजकारण्यांच्या दफ्तर दिरंगाईमुळे केवळ दोन भूखंड ताब्यात घेण्यात पालिका यशस्वी झाली. खरेदी सूचना बजावलेले ११५ भूखंड पालिकेला अद्यापही ताब्यात घेता आलेले नाहीत. पालिका दरबारी विविध टप्प्यांमध्ये ते अडकले आहेत, अशी माहिती संजय निरुपम यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
हे १२० भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने प्रक्रिया सुरू केली आणि त्यावर गेल्या दहा वर्षांमध्ये तब्बल ४४१ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. पालिकेतील हा एक मोठा घोटाळा असून त्यात राजकारणी आणि पालिका अधिकारी अडकले आहेत. हा घोटाळ्याची चौकशी करुन तो ‘करुन दाखविणाऱ्यां’विरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी संजय निरुपम यांनी केली.

विकास आराखडय़ाच्या मसुद्याला काँग्रेसचा विरोध
मुंबईच्या २०१४-३४ च्या सुधारित विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यात ‘ना विकास क्षेत्र’ आणि मिठागरांचे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. मुंबईतील ‘ना विकास क्षेत्रा’तील १०,००० एकर जागेवर बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. हा पूर्णपणे चुकीचा निर्णय आहे. म्हाडाकडे २००० हेक्टर जमीन आहे आणि २,५०० हेक्टर जमिनीवर झोपडपट्टय़ा उभ्या आहेत. तेथे परवडणारी घरे बांधावीत. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली सरकार बिल्डरांचे दुकान थाटू पाहात आहे. सर्वसामांन्यांना फायदा होईल, असा विकास आराखडा असायला हवा होता. या सुधारित विकास आराखडय़ावरुन तसे दिसत नाही. त्यामुळे त्याला काँग्रेसकडून विरोध केला जाईल, असे संजय निरुपम यांनी सांगितले.