मुंबई : पुणे येथे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून पडून झालेल्या तरुणीच्या कथित मृत्यूशी संबंधित तपासाला आपला आक्षेप नाही, असे या तरुणीच्या वडिलांतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. तसेच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे नेते संजय राठोड यांच्याविरोधात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याच्या आणि प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केलेल्या जनहित याचिकेला त्यांनी विरोध केला.
तरुणीच्या मृत्यूची पोलिसांनी अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. त्याला तिचे वडील आणि बहिणींचा आक्षेप नाही. असे असताना वाघ यांनी कोणत्या आधारे याचिका केली ? असा प्रश्न तरुणीच्या वडिलांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठानेही तरुणीच्या वडिलांच्या दाव्याची दखल घेतली. परंतु, या प्रकरणी आणखी दोन हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या बुधवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली. तत्पूर्वी, या तरुणीचे सत्तेत असलेल्या एका नेत्याशी संबंध होते आणि त्यातून ती गर्भवती राहिल्याच्या चित्रफिती सर्वदूर झाल्या होत्या. त्यातूनच या तरुणीने आत्महत्या केल्याचे बोलले जात होते. त्यावेळी, अनेक बाबी चर्चिल्या गेल्या. त्यामुळे, नेत्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी याचिका करण्यात आल्याचे वाघ यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी या याचिकेला विरोध केला. तसेच, दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करणारे अनेक अर्ज फेटाळल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा – जेईईत अव्वल गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आयआयटी मुंबईला पसंती
टिकटॉक व्हिडीओसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुण्यातील तरुणीचा ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्रातील एकूणच वातावरण ढवळून निघाले होते. राज्यातील राजकारणात एकच गदारोळ निर्माण झाला होता. त्यातच सदर तरुणीचे राठोड यांच्याशी नाव जोडले गेले. तसेच, तिच्या राठोड यांच्याशी झालेल्या फोनवरील संभाषणाच्या ११ ध्वनीचित्रफिती समाज माध्यमांवर प्रसारित झाल्या होत्या. राठोड यांनी राजीनामा दिला असला तरी त्यांच्याविरोधात गंभीर स्वरुपाचे आरोप झालेले असतानाही अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, असा आरोप करून राठोड यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी वाघ यांनी २०२१ मध्येच उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणीही वाघ यांनी याचिकेद्वारे केली होती.