मुंबई : पत्राचाळ घोटाळ्यात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नातेवाईक प्रवीण राऊत यांच्या माध्यामतून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. किंबहुना तेच या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असून गुन्ह्यात अडकू नये म्हणून ते पडद्यामागून सूत्रे हलवत होते. तसेच घोटाळ्यातून मिळालेले पैसे त्यांनी सहल आणि अन्य खर्चांसाठी वापरत होते, असा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी विशेष न्यायालयात केला. या प्रकरणी आपल्यावर केलेली कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने आणि प्रतिमा मलीन करण्याच्या हेतूने असल्याचा राऊत यांचा दावाही बिनबुडाचा असल्याचा दावा करून ईडीने राऊत यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला.
हेही वाचा : सिद्धार्थनगरमधील सदनिकांच्या हस्तांतरण-नियमितीकरणासाठी विशेष मोहीम
या प्रकरणी राऊत सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून आर्थररोड मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहेत. काही दिवसांपूर्वीच राऊत यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. आपल्यावरील कारवाई ही राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचा दावा त्यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. ईडीने त्यांच्या जामीन अर्जावर भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारी विशेष न्यायालयात दाखल केले. त्यात राऊत यांनी कारवाईबाबत केलेले आरोप निराधार, गुणवत्ताहीन आणि कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देण्यासाठी केलेला प्रयत्न असल्याचा दावा ईडीने केला. तसेच या घोटाळ्यात राऊत यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा दावाही केला.
हेही वाचा : मुंबईकरांसाठी खुशखबर ; येत्या डिसेंबरपर्यंत आणखी ८०० वातानुकूलित बस मुंबईत दाखल होणार
म्हाडाने २८ जुलै २००७ रोजी पत्राद्वारे गुरु आशिष कंपनीला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी उभारता यावा यासाठी प्रकल्पातील मोफत असलेल्या जागेची विक्री करण्यासाठी परवानगी दिली होती, असा दावा राऊत यांनी जामीन अर्जात केला होता. मात्र राऊत यांचा हा दावा न्यायालयाची दिशाभूल करणारा असल्याचे ईडीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. म्हाडाने या पत्रात कर्ज घेण्यास सांगितले होते. परंतु आरोपींनी पत्राचाळीचा पुनर्विकास केलाच नाही. परिणामी, १४ वर्षांत एकाही रहिवाशाला घर मिळालेले नाही. याउलट प्रकल्पाची काही जागा आणि चटई निर्देशांक क्षेत्रफळ (एफएसआय) विकासकांना एक हजार कोटी रुपयांना विकण्यात आले. शिवाय स्वत:ची कंपनी सुरू केली आणि त्याद्वारे सदनिका नोंदणीला सुरूवात केली, असा आरोपही ईडीने याचिकेत केला आहे. या कंपनीत प्रवीण राऊत आणि एचडीआयएलचे सारंग आणि राकेश वाधवान हे संचालक असल्याचेही ईडीचे म्हणणे आहे. राऊत हे प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर केल्यास ते पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता असल्याचा दावाही ईडीने केला आहे.
