महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नुकतंच पारित झालं आहे. यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी हे विधेयक त्वरित लागू करायला हवं, अशी मागणी केली. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर देताना वायनाड मतदारसंघ महिला आरक्षित झाला तर असं म्हणत टोला लगावला. यावर आता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते गुरुवारी (२१ सप्टेंबर) माध्यमांशी बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संजय राऊत म्हणाले, “महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या भूमिकेवर आम्ही स्पष्टीकरण दिलं आहे. महिलांसाठी सरसकट ३३ टक्के मतदारसंघ राखीव करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांवर ३३ टक्के महिला निवडून आणण्याची जबाबदारी टाकावी, बंधन टाकावं अशी बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका होती.”

आणखी वाचा

“अमित शाह काहीही करू शकतात”

“अमित शाह चेष्टेने असं म्हणाले की, उद्या वायनाड मतदारसंघ महिला आरक्षित झाल्यावर तुम्ही आमच्यावर आरोप कराल. मात्र, ते काहीही करू शकतात. त्यांच्या हातात निवडणूक आयोग आहे. ते वायनाड मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित करू शकतात. अशाप्रकारे लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये बसलेले पुरुष नेते पुन्हा निवडून येऊ नये यासाठी हे विधेयक घाईत आणलं आहे,” असं मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं.

“महिलांचा सन्मान, महिलांना अधिकार म्हणून विधेयकाला पाठिंबा”

“असे अनेक नेते आहेत जे विरोधी पक्षात आहेत किंवा भाजपात असतील, त्यांना या विधेयकामुळे सभागृहात येणं कठीण होईल. असं असलं तरी आम्ही सर्वांनी महिलांचा सन्मान, महिलांना अधिकार म्हणून आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे,” असंही संजय राऊतांनी नमूद केलं.

हेही वाचा : “वायनाड मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित झाला तर?” अमित शाहांचा राहुल गांधींना प्रश्न

“कर्तबगार महिलांना कोणत्याही राजकीय आरक्षणाची गरज भासत नाही”

भावना गवळींनी मंत्रिमंडळातही महिलांना आरक्षण असावं अशी भूमिका व्यक्त केली. त्याबाबत विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले, “ती त्यांची भूमिका असू शकते. कर्तबगार महिला सरपंचपदापासून संसदेपर्यंत आपल्या कर्तबगारीवरच निवडून येत असतात. कर्तबगार महिलांना कोणत्याही राजकीय आरक्षणाची गरज भासत नाही हा आमचा अनुभव आहे.”