मुंबई : पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळा आरोपांप्रकरणी अटकेत असलेले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जामिनाची मागणी करताना त्यांच्या बँक खात्यातील १.६ कोटी रुपयांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र ही रक्कम अधिक असल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी विशेष न्यायालयात केला व राऊत यांच्या जामिनाला विरोध केला.
हेही वाचा >>> बनावट प्रतिज्ञापत्र प्रकरणच्या तपासाला सुरूवात ; गुन्हे शाखा लवकरच संबंधीतांचे जबाब नोंदवणार
आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर राऊत यांनी जामिनासाठी अर्ज केला आहे. ईडीच्यावतीने महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी सोमवारी विशेष न्यायालयासमोर थोडक्यात युक्तिवाद केला. तसेच या घोटाळ्यात राऊत यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचा दावा करून त्यांच्या जामिनाला विरोध केला. या घोटाळ्यातून राऊत यांच्या खात्यात ३.२७ रुपये जमा झाले होते. परंतु जामिनाची मागणी करताना राऊत यांनी त्याच्या खात्यातील १.६ कोटी रुपयांबाबतच स्पष्टीकरण दिले, असे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
राऊत यांनी हे प्रकरण दिवाणी वाद असल्याचा दावा केला आहे. तसेच त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना मूळ गुन्ह्यात जामीन मिळाल्याच्या आदेशावर राऊत अवलंबून आहेत. परंतु राऊत यांच्या जामिनासाठीच्या अर्जात अनेक विसंगती आहेत, असे सिंह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा >>> अंबानी धमकी प्रकरणः आरोपीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचा दावा
त्यानंतर सिंह यांनी पत्राचाळ पुनर्वसन घोटाळा नेमका काय आहे हे न्यायालयाला सांगितले. हा प्रकल्प १३ एकरमध्ये होणार होता. मात्र कालांतराने ४७ एकरात प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचे ठरले. म्हाडातर्फे प्रकल्पाचे काम गुरू आशिष कंपनीला देण्यात आले होते. कंपनीने स्वत:च्या फायद्यासाठी प्रकल्प खासगी विकासकांना विकला तसेच प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात बॅंकेकडून कर्ज घेऊन पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप ईडीने केला. या प्रकल्पातील १८ इमारतीं पैकी १६ इमारतीचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. प्रत्यक्षात एकही इमारत तयार नसल्याचे आढळून आले. शिवाय ६७२ रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्यात येणार होती. मात्र त्यांना ती दिलीच गेली नसल्याचेही सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.
