मुंबई : पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळय़ाप्रकरणी अटकेत असलेले खासदार संजय राऊत हे राजकीय नेते आहेत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात सुनावणीसाठी आणले जाते त्यावेळी न्यायालयाबाहेर त्यांचे समर्थक आणि हितचिंतक त्यांना भेटण्यासाठी येत असतील, तसेच राऊत स्वत: प्रसारमाध्यमांसमोर राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींबाबत वक्तव्य करत असतील तर या सगळय़ाची चिंता तुम्हाला का? तुमची नेमकी अडचण काय? असा प्रश्न विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई पोलिसांना विचारला. तसेच, या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास आणि आदेश देण्यास नकार दिला.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर राऊत यांनी नियमित जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. सध्या या अर्जावर सुनावणी सुरू असून सुनावणीच्या वेळी राऊत यांना न्यायालयात आणले जाते. न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्यावरही त्यांना न्यायालयात आणले जाते. न्यायालयीन कोठडीत असताना राऊत हे प्रसारमाध्यमांबरोबर बोलतात. याबाबत सरकारने पोलीस अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर काळा घोडा येथील सत्र न्यायालयातील सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या कुलाबा पोलिसांतर्फे शुक्रवारी विशेष न्यायालयाकडे याबाबत तक्रार करण्यात आली. त्यावेळी तु्म्हाला नेमकी अडचण काय? असा प्रश्न विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी पोलिसांना केला. तेव्हा राऊत हे प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलत असल्याचे आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.  त्यावर राऊत या प्रकरणाबाबत काही बोलत असतील आणि त्यामुळे ईडीच्या तपासात अडथळे निर्माण होत असतील, तर ईडीने त्याबद्दल तक्रार करावी. परंतु राऊत हे राजकीय मुद्दय़ांवर काही बोलले तर त्याला हरकत नसावी. हे प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीतून दाखल करण्यात आलेले नाही, असा ईडीचा दावा आहे. त्यामुळे राऊत हे राजकीय मुद्दय़ांवर बोलत असल्यास तुम्हाला अडचण काय? त्याने तुमच्या पोटशूळ का उठावा?  असा प्रश्नही न्यायालयाने पोलिसांना विचारला आहे.

सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरही खडेबोल..

सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरूनही न्यायालयाने पोलिसांना खडेबोल सुनावले. संजय राऊत यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्यांकडून गोळीबार होणार आहे का? त्यातील कोणी बंदूक, चाकू घेऊन आले तर वेगळी गोष्ट आहे. तसेच राऊत हे न्यायालयाच्या बाहेर त्यांच्या समर्थकांना भेटत असतील तर न्यायालय याबाबत काहीच करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. याउलट याबाबत अर्ज केल्यास त्याबाबत प्रधान न्यायाधीशांशी बोलू, असे न्यायालयाने म्हटले.

Story img Loader