आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईऐवजी गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये (गिफ्ट सिटी) सुरू करण्यात आल्यानंतर हे केंद्र अधिक सक्षम करण्यावर मोदी सरकारने भर दिला आहे. गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, लवाद केंद्र, हवामान बदलावरील उपायांवरील आर्थिक केंद्र उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे गेली पाच वर्षे मुंबईत सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राला गिफ्ट सिटीशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. यानंतर आता राजकारण तापू लागले आहे. मुंबईला ओरबडण्याचा, महत्त्वाचे उद्योग पळवण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पाहवत नाही. भाजपाच्या मुंबईतल्या नेत्यांची यावर काय भूमिका आहे हे स्पष्ट व्हायला हवे. काँग्रेसच्या राजवटीत झाले नाही त्यापेक्षा जास्त ताकदीने मुंबईला ओरबडण्याचा, महत्त्वाचे उद्योग पळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. एखाद्या राज्याचा विकास झाला म्हणून आमच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. प्रत्येक राज्याचा विकास व्हावा ही आमची भूमिका आहे तरच देशाचा विकास होईल. ते करण्यासाठी मुंबईचा अपमान करणे हे कितपत योग्य आहे,” असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

“मुंबई देशाला सव्वा लाख कोटी रुपये देत आहे. तुम्ही तुमच्या पैशांनी इतर राज्यांचा विकास करा. आमच्या पैशावर बाजीरावगिरी करु नका. राष्ट्रहितासाठी आम्ही नेहमीच त्याग केला आहे. त्याविषयी आम्हाला काही म्हणायचे नाही. पण प्रत्येक वेळेला महाराष्ट्राच्या राजधानीवर अन्याय का? मुंबई शिवसेनेच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी हे सुरु आहे का?”, असेही संजय राऊत म्हणाले.

गुजरातच्या ‘गिफ्ट सिटी’ला झुकते माप; अर्थसंकल्पात मुंबईचे खच्चीकरण ; लवाद केंद्रालाही आता कडवी स्पर्धा

दरम्यान, अनेक आर्थिक संस्था, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बँकांची कार्यालये आणि अन्य संस्थांनी गिफ्ट सिटीमध्ये कार्यालये स्थापन करून कामकाज सुरू केले आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत उभारण्याची घोषणा तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. पण केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर मुंबईचे महत्त्व कमी झाले. गिफ्ट सिटीमधील वित्तीय केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर मुंबईत केंद्र उभारण्याचा विचार केला जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.

गिफ्ट सिटीमध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार देण्यात आले असून आर्थिक व्यवस्थापन (फायनान्शियल मॅनेजमेंट), फिंटेक सायन्स, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित विषयक विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. गुजरात सरकार किंवा स्थानिक कायदे किंवा नियम या विद्यापीठांना लागू होणार नसून गिफ्ट सिटी प्राधिकरणाकडून नियंत्रण ठेवले जाईल आणि या विद्यापीठांसाठी सोयीसुविधा पुरविल्या जातील. वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञानासाठी कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

“मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पाहवत नाही. भाजपाच्या मुंबईतल्या नेत्यांची यावर काय भूमिका आहे हे स्पष्ट व्हायला हवे. काँग्रेसच्या राजवटीत झाले नाही त्यापेक्षा जास्त ताकदीने मुंबईला ओरबडण्याचा, महत्त्वाचे उद्योग पळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. एखाद्या राज्याचा विकास झाला म्हणून आमच्या पोटात दुखण्याचे कारण नाही. प्रत्येक राज्याचा विकास व्हावा ही आमची भूमिका आहे तरच देशाचा विकास होईल. ते करण्यासाठी मुंबईचा अपमान करणे हे कितपत योग्य आहे,” असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

“मुंबई देशाला सव्वा लाख कोटी रुपये देत आहे. तुम्ही तुमच्या पैशांनी इतर राज्यांचा विकास करा. आमच्या पैशावर बाजीरावगिरी करु नका. राष्ट्रहितासाठी आम्ही नेहमीच त्याग केला आहे. त्याविषयी आम्हाला काही म्हणायचे नाही. पण प्रत्येक वेळेला महाराष्ट्राच्या राजधानीवर अन्याय का? मुंबई शिवसेनेच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी हे सुरु आहे का?”, असेही संजय राऊत म्हणाले.

गुजरातच्या ‘गिफ्ट सिटी’ला झुकते माप; अर्थसंकल्पात मुंबईचे खच्चीकरण ; लवाद केंद्रालाही आता कडवी स्पर्धा

दरम्यान, अनेक आर्थिक संस्था, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बँकांची कार्यालये आणि अन्य संस्थांनी गिफ्ट सिटीमध्ये कार्यालये स्थापन करून कामकाज सुरू केले आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत उभारण्याची घोषणा तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. पण केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर मुंबईचे महत्त्व कमी झाले. गिफ्ट सिटीमधील वित्तीय केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर मुंबईत केंद्र उभारण्याचा विचार केला जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.

गिफ्ट सिटीमध्ये जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार देण्यात आले असून आर्थिक व्यवस्थापन (फायनान्शियल मॅनेजमेंट), फिंटेक सायन्स, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित विषयक विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. गुजरात सरकार किंवा स्थानिक कायदे किंवा नियम या विद्यापीठांना लागू होणार नसून गिफ्ट सिटी प्राधिकरणाकडून नियंत्रण ठेवले जाईल आणि या विद्यापीठांसाठी सोयीसुविधा पुरविल्या जातील. वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञानासाठी कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.